सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो, राज्यकोषको अर्बौं रकम बच्यो

काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा। नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग […]

नौ लाख घरधुरीमा जोडियो वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको इन्टरनेट जडान भएका घरपरिवारको सङ्ख्या नौ लाख नाघेको छ । सन् १९९५ अर्थात २९ वर्षअघि स्थापनाभएको वल्डलिंकले हालै ग्राहक सङ्ख्यामा यो नयाँ उचाईं हाँसिल गरेको हो । आजभन्दा २९ वर्षअघि कम्पनीका संस्थापक दिलीप अग्रवालले अमेरिकाबाट ल्याएको एउटा कम्प्युटर र ईमेल सर्भरबाट वर्ल्डलिंकको यात्रा सुरु भएको […]