सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन हुने, ठूला सहकारी हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई […]