काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा नयाँ कामहरुको दर्जनौ सुझाव अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमहरुका लागि आफनो तर्फबाट मन्त्रालयमा दर्जनौ सुझाव पठाएको हो ।
बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षका लागि ११ बुँदे सुझाव मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । प्राधिकरणले गर्नुुपर्ने काम, सो कार्यान्वयन हुँदा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र कार्यान्वयन योजनासमेत उल्लेख गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको हो।
विपन्न तथा न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न, न्यून आय तथा सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याई जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहसंगको समन्वयमा लघुबीमा कम्पनीहरू मार्फत बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न , घर तथा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न प्राधिकरणले सुझाएको छ । साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिन समेत प्राधिकरणले सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
यसो भएको बखतमा भ्याट छुट हुँदा सुलभ मूल्यमा नै बीमा गर्न पाइने हुने र यसले गर्दा बीमाको दायरा बढ्ने प्राधिकरणले परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी लघु बीमामा अनुदान दिइँदा न्यून आए भएका व्यक्ति समेत बीमाको दायरामा आउने र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुग्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
बीमा प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएका सुझावहरु यस्ता छन्ः
क) न्यून आय तथा सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याई जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने
ख) जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहसंगको समन्वयमा लघुबीमा कम्पनीहरू मार्फत बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
ग) लघु बीमक तथा स्थानीय सरकार मार्फत बिभिन्न लघुबीमा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
घ) प्रचार प्रसार, बीमा साक्षरता, बीमा जनचेतना मुलक जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ ।
घर तथा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न
क) घर तथा सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने,
ख) घर बीमा सम्बन्धमा नगरपालिका तथा स्थानीय तहहरूसंग समन्वय गर्ने
ग) घर तथा सम्पत्ति बीमाका लागि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने
घ) विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अन्य निकायहरूसंग सहकार्य र समन्वय गर्ने
जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आवद्ध गर्ने
क) जलवायू परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमासेवासंग आवद्ध गर्न विभिन्न किसिममा मौसममा आधारित, सूचकाङ्कमा आधारित बीमा योजनाहरू निर्माण गर्ने,
ख) जलवायू परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्ताका लागि व्यवस्था गर्ने
क) कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने ।
भारत जाने नेपाली श्रमिकका लागि पनि म्यादि जीवन बीमा अनिवार्य गर्ने
क) भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गको लागि आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने ।
उपभोक्ता समिति मार्फत नर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने
क) उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको बीमाको लागि आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने ।
लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सूरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तह मार्फत लघुबीमा गराउने
क) प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत लघुबीमकसंगको सहकार्यमा लघुबीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ख) बिभिन्न स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने तथा माग अनुसार बीमाका विभिन्न योजनाहरू तयार गरी लागू गर्ने ।
ग) प्रचार प्रसार, जनचेतना अभिबृद्धि, बीमा शिक्षा, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने ।
कृषि पशुपंन्छी तथा जरिबुटी बीमामा प्रदान गरिदै आएको अनुदान स्थानीय तह मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने
क) कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिदै आएको अनुदानलाई सहि र वास्तविक किसानले प्राप्त गर्ने गरी स्थानीय तह मार्फत अनुदान भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने ।
स्वस्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउने । क) स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने
ख) सरकारी कम्पनीमा रूपान्तरण गरी बीमाको दायरामा ल्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने ।
ढुवानी हुने सामानको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने
क) आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालबस्तुमा हुने जोखिमको लागि बीमालेख निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने ।
साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सूरक्षण गर्ने
क) साइबर घट्नाबाट उत्पन्न हुने जोखिम विरूद्ध बीमा सुरक्षणका लागि कानूनी ढाँचा निर्माण गर्ने,
ख) विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसंग साइबर जोखिम सुरक्षणका लागि छलफल, अन्तरक्रिया तथा समन्वय गर्ने,
