इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ :
नेपाल क्लियरिंग हाउस लि.(एनसिएचएल) ले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिर्इ अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली सेवा सञ्चालन गरेकाे अब अाउँदाे भदाै १ बाट ठिक्क २ वर्ष पुग्दैछ । यसैबीच यस प्रणालीमा ७१ वटा प्रत्यक्ष भुक्तानी सदस्य र ३ वटा अप्रत्यक्ष भुक्तानी सदस्यहरूले सदस्यता लिएर अन्तरबैंक भुक्तानी सेवा प्रदान गरिराखेकाछन् ।
यसैबीच केही दिन अघि एकजना ग्राहक नेपाल इन्भेष्ट बैंक लि. पुग्छन् । चेकबुक नबाेकी गएका उनले अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (अाइपिएस) काे बारे थाेरै जानकारी भएका कारण साे प्रणाली मार्फत अाफूले साे बैंकमा अाफ्नाे खातामा रहेकाे पैशा अाफ्ना अाफन्तलार्इ एनएमबी बैंकमा भुक्तान गर्ने जिज्ञासा राखेछन् । बैंकमा साे शाखामा कार्यरत कर्मचारीले अाइपिएस प्रणालीबाट अर्काे बैंकमा भुक्तानी गर्दा न्यूनतम रू. ५०० शुल्क लाग्ने बताएछन् । उनले जम्मा पठाउन खाेजेकाे रकम रू. १३००० रहेछ । किन यत्राे महंगाे शुल्क भनेर ती कर्मचारीलार्इ साेध्दा हाम्राेमा मात्रै हाेइन सबै बैंकहरूमा यस्तै छ भन्ने जवाफ दिएछन् । यिनले भनेकाे साँचाे हाे कि हैन भनेर उनले केही थप बैंकहरूकाे वेबसाइट खाेलेर शुल्ककाे बारेमा हेर्दा अधिकांश बैंकले पठाउने बैंकबाट लिइने शुल्क उस्तै रहेकाे पाए ।
अाखिर किन यस्ताे महंगाे शुल्क ?
ती ग्राहकले यस शुल्कबारे जानकारी दिएपछि हामीले पनि हेर्याैं के हाे त वास्तविकता । तर अचम्मै सबै बैंकमा भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क उस्तैछन् । यस्ताे शुल्क त भुक्तानीमा मात्रै हाेइन खातामा रिसिभ गर्दा समेत काटिदाे रहेछ । बैंकै पिच्छे यस्ताे शुल्क भने फरक फरक रहेछ ।
यस्ताे महंगाे शुल्क लिन एनसिएचएलले नै लिएकाे छुट दिएकाे हाे कि राष्ट्र बैंकले ?
साँच्चै भन्ने हाे भने नेपाल इन्भेष्ट बैंकले अन्तर बैंक भुक्तानीका लागि भुक्तान गर्दा जुन शुल्क लिइराखेकाे छ याे शुल्क विदेशबाट नेपाल स्वीफ्ट गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरकै रहेकाे छ । यस्ताे शुल्कले जुन अपेक्षा राखेर याे प्रणाली सुरू गरिएकाे हाे त्याे अनुसारकाे सेवा लिन दिन कठिनाइ हुने देखिन्छ । याे प्रणाली शुरू भएकाे करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै संस्थाहरूले याे प्रणाली अन्तरगत रहेर सेवा लिइराखेकाे देखिन्न । यसकाे एउटै कारण हाे यसकाे लागि पठाउने तथा पाउने दुवैले तिर्नुपर्ने महंगाे शुल्क । यस्मा साँँच्चै प्रश्चन उठ्छ यस्ताे महंगाे शुल्क लिन के एनसिएचएलले छुट दिएकाे हाे कि नेपाल राष्ट्र बैंकले ? कि बैंकहरूले अाफैंले मनाेमानी ढंगले यस्ताे शुल्क ताेकेका हुन् ? यदि नियमनभित्र पर्ने भए शुल्क किन यस्ताे विधि महंगाे र किन अाजसम्म भएन नियमन ?
प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २७ गते
