काठमाडौं । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धि प्रस्ताव तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५८ औं बैठकले वैशाख १६ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्ववान गरिने, सोकेश गरिने, मार्केट साउण्डिङ्ग गरिने विभिन्न परियोजनाहरूको सूची स्वीकृति गरेको छ।
साथै, बैठकले ह्ववासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको लागि ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गरेको छ। यस्तै ने डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरे अनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपश्चात वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीको सम्पूर्ण पक्षको विषयमा जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र नहोस् र प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू समेत इच्छासूचीको रुपमा मात्र नहुन भन्दै लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपूँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको बताए।
बैठकमाउपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको उपस्थिति थियो।
