काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते भित्र मु्लुकभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि आय÷व्याय अर्थात बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने भए पनि ४ सय वटा भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २ सय ९५ वटा स्थानीय तहले समय मै बजेट ल्याए पनि बाँकी ४ सय ५८ वटा स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेनन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार मुलुकभर भएका सातवटा प्रदेश र ती भित्र रहेका स्थानीय तहहरुले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समय मै बजेट ल्याउन नसकेको बताए । बजेट ल्याउन नसक्नेमा सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहहरु रहेको समेत सहसचिव पराजुलीले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने क्रममा अवरोध भएको थियो । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अवरोध पुराए पश्चयात बजेट कार्यक्रम राकिएको थियो । उनीहरुले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा कुर्सी तोडफोड गरी अवरोध पुराएका थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशीका ६६ वटा, मधेशका ९३ वटा, बाग्मतीका ७७ वटा, गण्डकीका ४५ वटा, लुम्बिनीका ६९ वटा, कर्णलीका ५० वटा र सुदूरपश्चिमका ५८ वटा गरी ४ सय ५८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् । कोशीका ७१ वटा, मधेशका ४३ वटा, बाग्मतीका ४२ वटा, गण्डकीका ४० वटा, लुम्बिनीका ४० वटा, कर्णलीका २९ वटा र सुदूरपश्चिमका ३० वटा गरी २ सय ९५ वटा स्थानीय तहले भने बजेट ल्याएका छन् । मुलुकभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् भने ती मध्ये २ सय ९५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा ४ सय ५८ वटा स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । त्यस्तै महानगरपालिकाको हकमा भने मुलुकमा रहेको ६ वटै महानगरपालिकाले सोमबार अर्थात् समय मै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।
