काठमाडौं । ऋणमा बनाइएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलको अध्ययन तथा छानबिन गरिने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसमितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको लागि छुटाछुट्टै दुई वटा उपसमिति निर्माण गरेको छ । नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा र राप्रपा अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा दुई वटा उपसमिति निर्माण गरिएको छ । भट्टाराई संयोजकत्वको उपसमिति भने पोखरातर्फ लागेको छ । आइतबार काठमाडौंबाट पोखरा लागेको भट्टराई संयोजकत्वको टोली आइतबार पोखरा पुगेको छ । उनको ८ सदस्यीय टोली सहित पोखरा लागेको हो भने लिङ्देनको टोली भने गठन भइ नसकेको लेखा समितिका उपसचिव साबित्रा शर्माले बताइन् । उनले पोखरा विमानस्थलको भने आइतबारबाट अध्ययन तथा छानबिन सुरु हुने र भैरहवाको भने टुंगो नलागेको जानकारी दिइन् ।
ऋणमा बनाइएको पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई लिएर महालेखाले आफनो ६१ औं प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाए सँगै संसदीय समितिले छानबिन गर्न लागेको हो । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो ।
करिब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पोखरा विमानस्थल अन्तिम चरणमा पुग्दा लागत बढेर करिब २२ अर्ब पुगेपछि आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको हो । अस्वाभाविक लागत बढेपछि परियोजनामा भएका अयिमितताका घटनाको खोजबिन सुरु भएको थियो । त्यही क्रममा आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । भैरहवा विमानस्थल निर्माणको क्रममा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको आरोप रहेको छ । यसैबीच अख्तियारले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टचार भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डीजी) प्रदीप अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ ।
भैरहवा विमानस्थलको लागत ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि एशियाली विकास ब्याङ्क, ओपेक कोष, नेपाल सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगानी गरेका थिए। एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋण र अनुदान गरी ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, ओपेक कोषको १ अर्ब ४६ करोड ऋण उक्त विमानस्थलमा प्रयोग भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको क्रममा लिएको ऋणको ब्याज भने चुक्ता गर्न थालेका जनाएको छ । सन् २०२७ सम्म उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४९ करोड रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट लिएको २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्क र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सात वर्षको ग्रेस अवधि (कुनै पनि ब्याज तिर्नुनपर्ने समय) सहित २० वर्षभित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्छ। हालसम्म ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको किस्ता चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको सरकारले विक्रम संवत् २०८६ बाट साँवा र ब्याज दुवैको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०२३ मा सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थल चलायमान हुन नसक्दा आम्दानी हुन सकेको छैन ।
भट्टराईको नेतृत्वमा श्याम कुमार घिमिरे , मनिष झा, मन्जु खाँण, श्याम कुमार घिमिरे, विक्रम पाण्डे, डा.अमरेश कुमार सिंह, अच्युत प्रसाद मैनाली र सराज अहमद फारुकी सदस्य रहेका छन् । लिङ्देनको नेतृत्वमा अर्जुनरसिंह केसी, गोकुल बास्कोटा, प्रेम आले, रामकृष्ण यादव, जर्नादन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजु लाल चौधरी, दिपक गिरी, देव प्रसाद तिमलसेना, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य रहेका छन् ।
