काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै दैनिक रुपमा अर्बों रकम भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च उच्च देखाउनका लागि असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति यो आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएसँगै मन्त्रालयले गर्ने भुक्तानी रकममा वृद्धिदर देखिएको हो । मन्त्रालयले भुक्तानीको क्रममा पछिल्लो साता अर्थात् असार १६ गते देखि २४ गतेसम्म ७९ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपयाँ खर्च गरेको छ । उक्त खर्च चालु, पूँजी र वित्तीय व्यवस्था सहितको हो । मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर उक्त भुक्तानी गरेको हो , जुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ विपरित हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म चालु, पूँँजी र वित्तीय व्यवस्था गरी १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा असार दोस्रो साता अर्थात् असार ९ देखि असार १६ गतेसम्म ३१ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र असार पहिलो साता अर्थात् १ गते देखि ८ गतेसम्म २९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च अर्थात् भुक्तानी गरिएको छ । मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि असारे विकास दोहोरिउदै सडक निर्माण, पुल लगायतका निर्माणको लागि रकम भुक्तानी गरेको छ । यो समयमा सडक विभागले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सडक कालोपत्र गरेको छ भने सूर्यविनायक धुलिखेलको सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ । सडक विभागले पुल्चोक तथा ललितपुर आसपासको सडक वर्षामा समेत निर्माण गरेको थियो ।
यसैबीच मन्त्रालयले गत साता मात्रै पूँजीगत शीर्षकमा १२ अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ , जुन चालु आर्थिक वर्षको सातमा गरिएको सबैभन्दा धेरै भुक्तानी रकम हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि संशोधनपश्चयात १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेको छ । तर, सोमबारसम्म १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च ९ खर्ब २४ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड ९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४० अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संशोधन लक्ष्य भने चालु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेको हुदाँ सम्भव देखिदैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा लेखिएको छ, ‘कुनै एक अनुदान सङ्केतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।’ यसै गरी विनियोजन ऐन, दफा ३९३० अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । मनलाग्दी रकमान्तर गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ वैशाख ९ गते कानुनको परिधिभित्र रही रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कानुन र संसदीय समितिको निर्देशन लत्त्याउँदै सरकारले रकमान्तर गरेको छ ।
