काठमाडौं । संविधान एवं कानुन अनुसार सार्वजनिक निकायले दिनुपर्ने सूचना दिएमा नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्ने भएकाले सूचना दिने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले शनिबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद शान्ति श्रेष्ठले सूचनाको हकले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यसले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्न योगदान गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक भएकाले माग्नै नपर्ने गरी सार्वजनिक निकायले नियमित रुपमा काम कारबाहीलाई पारदर्शी तरीकाले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये सूचनाको हक पनि एक भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै सार्वजनिक निकाय लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति एवं सूचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले नागरिकले कर तिरेर सञ्चालन भएका सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीका बारेमा सूचना माग गर्दा प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने घटना निन्दनीय भएको बताए । एउटा स्थानीय तहमा हजारौँ मानिसले सूचना माग्ने वातावरण बन्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी, सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा पनि सूचना माग गर्न अभियानकर्मीलाई दाहालले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णाकुमारी खतिवडा पौडेलले बेथिति धेरै हुने नगरपालिकाले नै सूचना माग गर्नेलाई पक्राउ गराउने गरेकाले यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताइन् । पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सूचनाको हक प्रभावकारी उपयुक्त औजार हुने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले सूचना माग गरेकै कारण अभियानकर्मीलाई पक्राउ गरी थुन्नु सामन्तवादी सोचको परिणाम भएको बताइन् । प्रयोग गरिएन भने सूचनाको हकको कानुनको अर्थ नहुने भएकाले यसको अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सूचनादाता र मागकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सूचना दिन र माग्न कुनै समस्या नरहेको आयुक्त थापाले बताए ।
संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले नेपालको संविधानमा सूचना, सञ्चारको हकका साथै नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएकाले सूचना माग्ने अभियानलाई नागरिक कर्तव्यका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बेथितिलाई थितिमा ल्याउन पनि सूचनाको हकको उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले पनि वार्षिक रुपमै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरी व्यवस्था गरिने बताए । नगर उपप्रमुख सान्नानी लामाले खुला रुपमा जोरपाटी चोकमै नगरपालिकाले सूचनाको हकको कार्यक्रम राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मानव अधिकारवादी उत्तम पुडासैनीले कसैलाई रीस उठ्दा सूचनाको हकका अभियानकर्मीलाई प्रहरीलाई लगाएर पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउँदो नहुने बताए । महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले सूचना माग गर्दा पक्राउ परेका अभियानकर्मी १३ दिनमा छुटे पनि प्रहरीले राखेको मोबाइल अझै फिर्ता नगर्नु दुःखद् भएकाले छिटो मोबाइल दिने व्यवस्था गर्न माग गरे । सूचना माग गरेकै कारण अभियानकर्मी पक्राउ गरेर देशभरका सूचना मागकर्तालाई आतङ्कित गर्न खोजिएकाले महासङ्घ त्यसविरुद्ध लागेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी र सचिव पूर्णप्रसाद मिश्रले सूचनाको अधिकार पनि मानव अधिकारको एउटा पाटो भएकाले सूचना माग गरेकै कारण पक्राउ परेका छ जनाका बारेमा गहिरिएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग माग गरेका थियो ।
कार्यक्रममा सूचना माग गरेकै कारण गत असार ३ गते जोरपाटी चोकबाट पक्राउ परेका महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री र अभियानकर्मी राजु सुनारले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्दैमा पक्राउ पर्दा दुःखद अनुभूति गरेको बताए । असार ३ गते प्रहरीले खत्री र सुनारसँगै महासङ्घ गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, अभियानकर्मीहरु किरण केसी, बलराम चालिसे र प्रेमप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी १३ दिनसम्म बौद्ध वृत्तको हिरासतमा राखेको थियो ।
यो घटनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयुक्त कमला ओली थापाको संयोजकत्वमा सूचना अधिकारी एवं पुनरावेदन शाखा प्रमुख सुदर्शन ढकाल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
