काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा अल्पकालीन अवधिको लागि बढीमा १४ दिन तथा दीर्घकालीन अवधिको लागि बढीमा ६ महिनाको तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने उपकरण ‘रिपो’ हो ।
यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको) नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा बाँडफाँट अनुसारको रकम जम्मा गरिने भएकाले तोकिएका समयावधिको लागि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह हुन जान्छ ।
यो उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (यस बैंकसँग माष्टर रिपर्चेज एग्रीमेण्ट गरेका) मात्र सहभागी हुन सक्छन् भने ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुन्छ । सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर बोल गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म बाँडफाँट गरिन्छ ।
यस उपकरणमा तोकिएका सुरक्षणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्ने र धितोको अधिकतम ९० प्रतिशत रकम मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ । सफल बोलकर्ताले बाँडफाँट अनुसारको रकमको लागि खाम्ने सुरक्षणपत्र (आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेजरी बिल वा विकास ऋणपत्र) धितोस्वरुप सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रोक्का राखी सोसम्बन्धी सक्कलै पत्र बुझाएपश्चात् उक्त बोलकर्ताको यस बैंकमा रहेको खातामा कबुल गरिएको रकम जम्मा गरिन्छ ।
