काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायी बीचको भुक्तानी समस्याका कारण निर्माण क्षेत्र चलयमान हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र चलयमान बन्न नसकेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भने कर्जा प्रवाह खुम्चाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रमा १ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनमा ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वािणज्य बैंकले सो क्षेत्रमा १ खर्ब ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म विकास बैंकले निर्माण क्षेत्रमा २० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकले सो क्षेत्रमा ३१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म वित्त कम्पनीहरुले निर्माण क्षेत्रमा ३ अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुले सो क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।
सडक, पुल, भवन, हाइड्रोपावर लगायतका अधिकांश क्षेत्रहरुको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ तर निजी क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्न नसक्दा कर्जा प्रवाह समेत घटेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउछन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नगर्ने हुदँँ उनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न डर मान्नु पर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ६ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ भने हाल ३ अर्ब २१ करोड भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
