काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९, १० र ११ का विद्यार्थीका लागि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापतको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। मन्त्रालयले यो सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ, जसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विधेयकमा यसलाई समेट्नेछ। विधेयकले संसद्बाट स्वीकृति पाएपछि मात्र निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विद्यार्थीलाई राहत, सरकारले व्ययभार उठाउने
रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्कबाट हरेक वर्ष सरकारलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्नेछ। बोर्डका अनुसार कक्षा ९ मा विद्यार्थीले हाल तीन सय, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० का लागि पाँच सय, र कक्षा ११ को रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत छ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए।
शुल्क मिनाहा भएपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले यस व्ययभार उठाउने बताएको छ। तर, कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षाका लागि शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निर्णय भने हालसम्म गरिएको छैन।
परीक्षा फाराममा परिवर्तन: समय र दस्तुरको नयाँ प्रावधान
यस वर्ष एसईई परीक्षा फाराम भर्ने समय तालिकामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब फाराम भर्न ३० दिन मात्र दिइनेछ, जसअन्तर्गत दोब्बर दस्तुर तिरेर समय थप्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलका अनुसार विशेष परिस्थितिमा केही दिन थप गरिए पनि दोब्बर दस्तुरको विकल्प उपलब्ध हुनेछैन। यस परिवर्तनले विद्यार्थीहरूलाई समयमै फाराम भरिहाल्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत
शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णयले लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी, निम्न आयस्तर भएका परिवारका लागि यो कदम आर्थिक सहयोग हुने ठानिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारमा यो कदम सकारात्मक साबित हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, आर्थिक भार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र बोर्डले थप चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब, शुल्क मिनाहाबाट प्राप्त हुने फाइदा र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी सन्तुलनमा ल्याइनेछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
