काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपषिद्को बैठकले सहकारी बोर्ड खारेज गर्दै सहकारी सम्बन्धी सबै विषयमा नियमन गर्न आयोग गठन हुने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेशमा सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा, कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने, बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने र सञ्चालनको कार्यकाल, वर्गीकरण लगायतका मुद्धाहरु समावेश गरिएको छ ।
अध्यादेशले प्राधिकरण भन्नाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण भनि सम्झनुपर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानिय तहमा मात्र हुनु पर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण भए पनि एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । उक्त सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न पाइने छैन ।
सदस्यलाई मात्र नभई अध्यादेशले सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवारी बनाउने काम गरेको छ । सञ्चालकको हकमा भने कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन पाउने छैन ।
व्यक्तितगत बचत तथा ऋणको सीमाको हकमा भने एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख सम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख सम्म व्यक्तिगत बचत गर्न सकिने छ ।
पुराना व्यक्तिगत बचतलाई भने अबको २ वर्षभित्र हालको सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । व्यक्तिगत ऋणको प्रवाह गर्दा भने संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पाइदैन । बचतकर्ता वा सहकारी सदस्यले सहकारीमा १० लाख भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा उक्त रकममको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । स्रोत नखुलाएमा बचत रकम सहकारीले स्वीकार गर्ने छैन ।
सहकारीको हकमा भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सूचना आदान प्रदानका लागि आवश्यक विभिन्न सर्तहरु मान्नु आवश्यक गरिएको छ । केन्द्रले सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्ता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्नु पर्छ , सूचना सहकारी संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्नुपर्छ र प्राप्त सूचनका आधारमा कालो सूचीमा राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने छ ।
सहकारीले १० लाख भन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने ऋण नतिर्ने ऋणको नाम प्रत्येक तीन महिनमा अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
केन्द्रको साथै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्कामा राखिनेछ । प्राधिकरणले सम्वन्धित मन्त्रलयमार्फत् सरकार समक्ष सम्पर्क गर्ने र आफनो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई प्राप्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । एक अध्यक्ष सहित चार जना सदस्य हुने गरी प्राधिकरणको गठन गरिएको छ । साथमा प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ । यदि कुनै कारणवस अध्यक्ष पद रिक्त भएमा भने सरकारले राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न तोक्नेछ ।
