काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘संचालन मार्गदर्शन २०८१’ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर लघुवित्तलाई थप व्यवस्थित एवं सुदृढ गर्न लघुवित्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
लघुवित्तका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरुको विषयमा अध्ययन गर्न गठित विभिन्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिहरु र सरोकार निकायहरुको सुझाव समेटेर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणा समेतका आधारमा संचालन गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तले कर्जा प्रदान गर्ने मार्गदर्शन कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भईरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउने, लघु उद्यम सञ्चालनको लागि परियोजनानै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, कर्जा असुलीका लागि ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्न नहुने, ऋणीलाई अनावश्यक रुपमा फोन गर्न नहुने, ऋणीको परिवार, साथी एवम्सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुने, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने,य ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा तालिम प्राप्त पर्याप्त कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरी आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाईलाई सुदृढ बनाउने । आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिलाई क्रियाशील बनाई शाखा कार्यलयहरुको लेखापरीक्षण कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने । आन्तरिक लेखापरीक्षकले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने । सञ्चालक समितिले संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, उच्च व्यवस्थापन एवम् आन्तरिक समिति उपसमितिहरू लाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम कर्तव्य गर्न सक्नेवातावरण बनाउने । संस्थाले सूचना प्रविधि प्रणालीेको पूर्वाधार, सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको पर्याप्तता, उपयुक्तता, सुरक्षा जोखिम तथा नियन्त्रण प्रणाली लगायतका विषयहरु समेटी प्रभावकारी रुपमा सूचना प्रविधि प्रणालीेको लेखापरीक्षण गर्ने मार्गदर्शनहरुको पालना गर्नु पर्छ ।
कर्मचारी सम्बन्धी मार्गदर्शनमा कर्मचारीको न्यूनत पारिश्रमिक, नियुक्ति, तालिम, पदोन्नति, कारबाही लगायतका विषयमा प्रष्ट रुपमा कार्यविधि वा प्रणाली विकास गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, कार्य इतिहास एवं आचारणको विश्लेषण गरेर नियुक्ति गर्ने लगायत छ ।
ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शनमा सम्मानजनक व्यवहार, हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता एवं पारदर्शिता, सूचना तथा गोपनियता, गुनासो सुनवाई एवं विवाद व्यवस्थापन रहेको छ ।
संस्ताले ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्नेगरी अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोष खडा गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
