काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा नदिई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन तयारी गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले सिमित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन तयारी गरेको भन्दै त्यसको विरोधस्वरुप आन्दोलन गर्ने चेतवानी समेत दिइएको हो ।
संघका अध्यक्ष गीता पोख्रेल लम्सालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कुनै सिमित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि केन्द्रीय बैंकको नियमनकारी भूमिका प्रति दीर्घकालिन रूपमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी जस्केलाबाट ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको विषय प्रति सचेत रहन बैंकको उच्च व्यवस्थापन, तालुक मन्त्रालय, सरकारका साथै सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई संघलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
‘बैंकका विभिन्न महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरुलाई समेत जानकारी नदिई राष्ट्र बैंकलाई असर पुग्ने गरी ऐन संशोधन अघि बढाइएको आरोप समेत लगाउँदै उनले यो कदम हरहालतमा रोक्नु पर्ने बताएकी छिन् । ‘संघले देशको राजनैतिक विकासक्रममा आफ्नो जागिरको समेत प्रवाह नगरी ठूला ठूला आन्दोलनहरूमा आफ्नो शसक्त भूमिका देखाउदै मुलुकको राज्य व्यवस्था बदल्न योगदान गर्न सक्ने हिम्मत भएका कर्मचारीहरू बैंकको स्वायत्तता जोगाउने सवालमा जस्तो सुकै बिरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने सामथ्र्य राख्ने व्यहोरा संघ सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष पोख्रेलले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण ऐन संशोधनको विषय यहाँका कर्मचारी र ट्रेड यूनियनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले यस्ता कार्यहरू गलत बाटोबाट गर्न नदिन भविश्यका दिनमा समेत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई चनाखो रहन समेत आग्रह गरेकी छिन् ।
यता राष्ट्र बैंकले जाली नोट, खोटो सिक्का, नक्कली चेक वा भुक्तानी कार्डजस्तै जाली डिजिटल करेन्सी (क्रिप्टोकरेन्सी) को प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार सहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको तयारी गरेको हो । साथै संशोधन ऐनमा बहालवाला गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनु कम्तीमा एक महिनाअगावै पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको बताउँदै ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
कर्मचारी संघले भने ऐन संशोधन भएमा राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीका साथै कर्मचारीको वृद्धि विकसामा समेत असर पुराउने बताएको छ । ‘ऐन संशोधन भएमा संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हनन गर्ने र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास तथा पेशागत हकहितका सवालमा आक्रमण गर्ने मनसायका साथ आएको भन्दै घोर आपत्ति जनाउँदै बैंकको स्वायत्तता जोगाउनका लागि खुट्टा नकमाउन संघ उच्च व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको समेत सरोकारको विषय भएकाले केहि सिमित समूहको स्वार्थपूर्तिको लागि ऐनजस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा जथाभावी संशोधन मान्य नहुने र यस विषयमा बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण राख्ने हिसाबले आवश्यक परामर्शका साथै पहलहरू गर्नसमेत संघ बैंकको उच्च व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ आफ्नो स्थापना कालदेखि नै समग्र बैंकिङ प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका पेसागत हकहितका सवालमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको व्यहोरा सर्वविदीतै छ । यसका अलवा, केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्तताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै बैंकप्रति हुने राजनैतिक वा सरकारी हस्तक्षेपका विरूद्धमा खबरदारी गर्दै आईरहेको कुरा हामी सबैमाझ घामजस्तै छर्लङ्ग छ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै युगको मागअनुसार समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिने चुनौती सामना गर्नसक्ने सबल केन्द्रीय बैंक निर्माणका निम्ति केन्द्रीय बैंकलाई अधिकारसम्पन्न र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यापक बनाउँदै आएको थियो । यस अभियानमा संघले विभिन्न समयमा संचालन गरेको गोष्ठीहरूमार्फत् सरोकारवालाहरूको ध्यानाकृष्ट गर्न सकेकै कारण २०५८ सालमा जारी भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको साथै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने कार्य भएको स्मरण गराउन चाहन्छौं । आजका दिनसम्म आईपुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि पटक पटक राजनैतिक र सरकारी हस्तक्षेपका प्रयासहरू भएका छन् । तर जब जब बैंकमाथि यस्ता हस्तक्षेपहरू भएका छन् तब तब संघले बिरोध, खबरदारी र सरोकारवाला निकायहरूसंग आवश्यक पहलहरू गर्दै बैंकको स्वायत्तता जोगाउने पक्षमा आफ्नो शसक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा आँफूलाई कुनै राजनैतिक दलको ठेकेदार ठान्ने समूहले सो दल सरकारमा भएका बेला केन्द्रीय बैंकको स्वयात्ततामा आक्रमण गर्ने तर आँफू अनुकुलको सरकार नहुदाँ बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा खोक्रो पक्षधरता देखाई केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई विचलित बनाउँदै फगत आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई कमजोर बनाउन उद्दत रहेको महसुस संघले गरेको छ ।’
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएका केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता संस्थागत गर्ने प्रावधानहरूमा आक्रमण गर्ने उद्देश्यले प्रचलित विधि प्रकृयाविपरित ऐनलाई संशोधन गर्न तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको समेत जानकारी विना नै कथित मस्यौदा समितिमार्फत् संशोधनको मस्यौदा तयार पारी आवश्यक परामर्शको लागि बैंकमा आएको विषयप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताइएको छ ।
