काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको अनुमति पत्र नवीकरण भएको छ । कम्पनीको नाममा रहेको बाँकी बक्यौता रकम बुझाएसँगै सुबिसुको लाइसेन्स ५ वर्षका लागि नवीकरण भएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सुबिसुले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी बापत ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार २०५ रुपैयाँ बुझाएर पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो ।
जसमा कम्पनीले रोयल्टी बापत १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६१५ र आरटीडीएफ बापत १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५९० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन गरे वापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तथा २ प्रतिशतका दरले आरटीडीएफ बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मर्मत संभार शुल्क सम्बन्धि विवादका कारण सुबिसु लगायत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सम्पुर्ण बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरेको थिएन ।
मर्मत संभार शुल्कका सम्बन्धमा सेवा प्रदायकहरु सर्वोच्च अदालमा गएका थिए । बैशाखमा सर्वोच्च अदालत उक्त रिट खारिज गर्दै सबै रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही आदेशको आधारमा यसअघि २०८१ कात्तिक ३० गते वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ ।
अहिले सुबिसुले पनि आफ्नो बाँकी बक्यौता बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता नबुझाएकाले सुबिसुको गत वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण भएको थिएन । अहिले सबै बक्यौता रकम बुझाएसँगै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । ५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
सुबिसुको लाइसेन्स नवीकरण २०८० पुस २५ गतेदेखि ५ वर्ष अवधिका लागि हो ।
अब प्राधिकरणलाई भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिकटेक, प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।
दुई ठूला सेवा प्रदायकले बाँकी बक्यौता तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरेसँगै यी कम्पनीहरुलाई पनि बक्यौता तिर्न दबाव थपिएको छ ।
साथै प्राधिकणले पनि पुस १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आरटीडीएफ र रोयल्टी बापतको बक्यौता पुस मसान्तसम्म तिर्न अनुरोध गरेको छ ।
