काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएपछि सङ्घीय सरकारको पुनः निर्माण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक कटौती लागू गर्ने र अमेरिकी विदेश नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्नेलगायतका कदम चालेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले एसएडअन्तर्गत सबै सहयोग रोकेको अमेरिकाले वैदेशिक सहायता पुनःमूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारलाई मेल गरेर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत सहयोगसँग सम्बन्धित भुक्तानी तत्कालका लागि रोक्न भनिएको छ । उक्त निर्णयसँगै नेपालमा जारी धेरै आयोजनाहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।
उक्त सहायता रोकिएपछि यस विषयमा विभिन्न बहसहरु भैरहेका छन् । अर्थविद् विश्वास गौचनले अमेरिकी अनुदान बन्द भएर निश्चितरुपमा केही असहज भए पनि आकाशै नखस्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘प्राप्त पछिल्लो आंकडा अनुसार २०२१/२२ मा नेपालले युएसएड अन्तर्गत अमेरिकी सरकारबाट अनुदान स्वरुप करिब १० करोड डलर प्राप्त गरेको थियो अर्थात अहिलेको बिनियम दर अनुरुप करिब १४ अरब रुपैयाँ त्यो वर्ष अमेरिकी अनुदानको हिस्सा कुल वैदेशिक आर्थिक सहयोगमा ६.९५ प्रतिशत थियो । मुलुकले अहिले विप्रेषण आप्रवाहबाट दैनिक ३ करोड डलरभन्दा धेरै अर्थात करिब ४.२ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ भने प्रतिदिन राज्यको कोषमा १.३७ अरब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अर्थात् १ करोड डलर थपिएको छ । यस अर्थमा यूएसएडबाट प्राप्त सहयोग केवल ३.२ दिन बराबरको विप्रेषण हो ।’
नेपालमा संचालनमा रहेका ६८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले २०२१/२२ मा १४० मिलिएन डलर खर्च गरेको उनले बताएका छन् । उक्त खर्च साढे ४ दिन बराबरको विप्रेषण भएको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘वास्तवमा २०२१/२२ मा प्राप्त भएको कुल १.४ अर्ब डलर आर्थिक सहयोग केवल ४६.२ दिन बराबरको विप्रेषण हो ।’
महत्वलाई समयमै बुझेर विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई आयात र ऋण तिर्ने स्रोत मात्र नभएर लगानीको स्रोतको रुपमा पनि परिचालन गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नयाँ नीतिलाई सकारात्मक रुपले आत्मसाथ गर्दै वैदेशिक सहयोगप्रतिको परनिर्भरता कम गर्दै जाने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘विदेशी मुद्रा संचितिलाई राष्ट्र विकासमा परिचालन गर्ने दोस्रो अवसर प्राप्त भएको छ पुनः खेर नफालौँ । अमेरिकी अनुदान बन्द भएर निश्चितरुपमा केही असहज हुनेछ, तर आकाशै चाहिँ खस्दैन ।’
