काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती–पथलैया सडक खण्ड ‘ह्याम’ (हाइब्रिड एनयूटी मोडल) मोडलमा निर्माण गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ। बागमती–पथलैया खण्डको ५३ किलोमिटर सडक ह्याम मोडलमा बनाउन प्रारम्भिक छलफल अघि बढाइएको सडक विभाग कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक योजनाका आयोजना प्रमुख सीडीई बिदुर पोखरेलले जानकारी दिए।
१३० किलोमिटर लामो कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड सरकारले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। उक्त खण्ड अन्तर्गत कमला–ढल्केबर–बागमती ७७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिसकेको छ। विश्व बैंकको प्रतिबद्धतासँगै कमला–ढल्केबर–बागमती सडक खण्ड विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। सडक निर्माणका लागि इच्छा जाहेर गर्दै करिब ११ कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। हाल ती कम्पनीहरुको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ।
‘बाँकी खण्ड बागमती पथलैया सडक ह्याम मोडलमा बनाउन प्रारम्भिक चरणको छलफल भइरहेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ। मोडालिटी, कसरी अघि बढ्ने, प्रावधना टुंगो लागेको छैन,’ पोखरेलले भने। वित्तीय व्यवस्थापन नै ह्याम मोडलको विशेषता भएको उनी बताउँछन्।
पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा तीब्र गतिमा सडक निर्माण भइरहेको छ। भारतले ह्याम मोडलमा आधारित रहेर सडक निर्माण गर्दा यस्तो उपलिब्ध हासिल गरेको हो। भारतमा सफलता पूर्वक प्रयोग भइरहेको मोडल नेपालमा पनि उपयुक्त हुन सक्ने बुझेर सडक विभागले ह्याम मोडल अपनाउने अभियानमा जुटेको छ।
के हो ह्याम मोडल
हाइब्रिड एनयूटी मोडल (ह्याम) दुई पूर्वाधार निर्माण मोडल बीओटी (बिल्ड अपरेट एण्ड ट्रान्सफर) एनयूटी र इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रकुमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलको संयोजन हो।
इपीसी मोडलमा डिजाइन, खरिद र निर्माण कार्य निर्माण व्यावसायीले नै गर्छन्। सरकारले भुक्तानी गर्ने र निजी क्षेत्रले सडक निर्माण गर्ने हो। सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण व्यावसायीको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ।
बीओटी मोडलमा भने निर्माण व्यावसायीले नै बनाउने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्छन्। यस मोडलमा निजी क्षेत्रले परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। निर्माण गर्ने कम्पनीले नै टोल ट्याक्स मार्फत आफ्नो लगानी उठाउँछन्।
हाइब्रिड एनयूटी मोडल (ह्याम) मा सम्पूर्ण वित्तीय दाहित्व निजी क्षेत्रमा निर्भर रहँदैन। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा परियोजनामा लगानी गर्छन्। परियोजनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्ने दुई पक्षबीचको आपसी समझदारी वा देश अनुसार फरक पर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यस मोडल अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनामा नेस्नल हाईवे अथुरिटी अफ इन्डिया (एनएसएआई)ले परियोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशत रकम व्यर्होछ।
ह्याम मोडलमा निर्माण हुने परियोजनामा निजी क्षेत्रले केही निश्चित रकम आफै व्यवस्थापन गरेर केही रकम सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा पनि उपयोग गर्न सक्छन्। यस मोडल अन्तर्गत बन्ने परियोजनामा निर्माण व्यावसायीले सडकमा गुड्ने सवारीबाट टोल ट्याक्स संकलन गरेर आफ्नो लागत उठाउँछन्। यसका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ।
सडक कस्तो बन्छ
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सरकारले तयार गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता इप्टिसा र स्तुभको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी पार्टनर) ले डीपीआर तयार गरेको हो। ढल्केबर–पथलैया खण्ड पूर्वपश्चिम राजमार्गका अन्य खण्डमाजस्तै ‘मेडियन’ (डिभाइडर संरचना)को दुईतर्फ ७–७ मिटरको दुई– दुई सडक बन्नेछ । एउटा लेन ३.५ मिटरको हुनेछ । ‘मिडियन’ मा ग्रिनरी बेल्ट तयार गरेर रुख विरुवा र फूल रोपिनेछ । दायाँ–बायाँ नै साँढे २ मिटरको सोल्जर (अतिरिक्त पिच) गरिनेछ।
पर्यावरणीय हिसाबले यो क्षेत्र संवेदनशील रहेकाले सडकबाट वारपार गर्ने जंगली जनावरका लागि ‘एनिमल पास पुल’ पनि निर्माण गरिने छ । यो सडक पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चारकोसे झाडी क्षेत्र छिचोलेर बनाइएको छ । यो खण्डका मुख्य वस्ती र शहरी क्षेत्रमा दुईतर्फ सर्भिस लेन राखिनेछ । यसअनुसार शहरी क्षेत्रमा सडक ६ लेनको हुनेछ ।
