सरकारी ऋण तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको अभाब

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्बको सीमाभित्र […]

सरकारले करका दरमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन गर्ने

काठमाडौं ।   सरकारले करको दरमा एकरुपता कायम गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रदेशहरुमा करको दरमा एकरुपता नभएको पाइएपछि त्यसलाई मिलाउनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औँ बैठकपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सबै प्रदेशमा करको दरमा एकरुपता ल्याउन अध्ययन गरिने जानकारी  दिएका […]

मन्त्रीपरिषद् बैठकले गर्यो स्थानिय तह र प्रदेस सरकारलाई दिने अनुदान स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँट र हिस्सा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरुलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानिकरण अनुदान स्वीकृति गरेको हो ।  

डा. हरि लम्साल सचिवमा नियुक्त

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरि लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले तीनजना सहसचिवहरू डा. हरि लम्साल, केदारनाथ शर्मा र लोकनाथ पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। पहिलो नम्बरका डा. लम्साल सचिव बनेका हुन्। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायम मुकायम प्रमुख सचिवका […]

चैते धानको समर्थन मुल्य तोकियो

काठमाडौं । सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । त्यस्तै, १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाएर कायम हुन आउने तौलका आधारमा […]

विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइका छन् । सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताएका हुन्। “चालु आर्थिक वर्षको यस […]

देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट उत्तरित गर्ने बजेट बनाउन प्रधानमन्त्री को निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार दिउँसो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ […]

नेपाली प्लाइउडको भारत निर्यात अवरोध हट्यो

काठमाडौं ।  गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ । नेपालबाट उत्साहजनक रूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडको निर्यातमा केही वर्षयता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीमा उत्साह भएका छन् । बिगतमा नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको […]

वीरगन्ज चिनी उद्योग पुन संचालनमा आउला ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी उद्योग शीघ्र सञ्चालन हुने आशामा स्थानीयवासी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै चिनी कारखाना शीघ्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएपछि स्थानीयवासी हर्षित हुँदै त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा गरेका हुन् । केही दिनअघि चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्न आएको सङ्घीय संसदीय टोलीले पनि कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको […]

सरकारद्वारा २३ कम्पनि कालो सुचिमा

काठमाडौं ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी/ आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले प्रकाशन गरेको सुचनामा  १ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको  छ । प्रकाशित सुचना अनुसार कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायी आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।