काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँट र हिस्सा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सात प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरुलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानिकरण अनुदान स्वीकृति गरेको हो ।
