काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ६० रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाउने नियमलाई वेवास्ता गर्दै ४७ वटा हाउजिङ्ग कम्पनीले हाउजिङ्ग निर्माणको लागि जग्गा खरिद गरेका छन् । ४७ वटा हाउजिङ्ग कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत माग गरेकेमा ४३ वटा कम्पनीलाई मालपोत कार्यालयहरुले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिदको लागि अनुमति दिइएको महालेखाले आफनो ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८ ले काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ्ग कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ। सो आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि ४७ हाउजिङ्ग कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा ४३ कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिदको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कारोबार गरिरहेका छन् ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसै गरी जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७४ मा हाउजिङ्ग कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख गरिएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो वर्षहरुमा करिब एक दर्जन कम्पनीले ७ सय हाउजिङ बनाउने तयारी गरेको थियो । जसमा डाउनटाउन हाउजिङ, चौधरी ग्रुपको सीजी डेभलपर्स, सीजी होल्डिङ्स, ग्रीनहिल सिटी , गौरभ डेभलपर्स, सिद्धार्थ ग्रुप, भूमि डेभलपर्स, पद्य रेसिडेन्सी र मनमैजु रेसिडेन्स लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् । सरकारी मापदण्ड विपरित जग्गा खरिदका साथै हाउजिङ कम्पनीहरुले सरकारी जग्गाहरु समेत कर्मचारी सँगको मिलेमत्तोमा हाउजिङ निर्माण गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र नतोक्दा काठमाडौं उपत्यकाको कृषि योग्य जमिन खण्डहरमा परिणत भएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण भैसिपाटी स्थिति ‘सभामुख तथा मन्त्री क्वार्टर’ रहेको छ । उक्त क्ष्ोत्रमा राम्रो धान उत्पादन हुने गरेको थियो तर संघीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नै हाउजिङ व्यवसायीसँग मिली कृषियोग्य जमिन कंक्रिटमा बदल्न प्रयासरत छन् ।
त्यस्तै, करिब मुलुकभर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका उल्लिखित ९६ संस्थामध्ये २१ रियल स्टेट रहेका छन्। हदबन्दी छुट सम्बन्धमा विभिन्न समयमा तदर्थ प्रकृतिका आदेश जारी गरेको विषयमा तत्पश्चातको कानुनले सम्बोधन नगरेको हुँदा यस्तो स्वीकृतीबाट भए गरेका कार्यहरू रोकी नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बेहोरा गत विगतदेखि औल्याइएकोमा कर्मचारीहरुले त्यसलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै आएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा कुनै परिवारले भित्री मधेशसमेत तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदसम्म जग्गा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको शर्तमा सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजना र अन्य शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, घर जग्गा व्यवसाय, सहकारी खेतीको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ।
विगत वर्षसम्म हदबन्दी छुट भएका १ सय ६७ संस्थाको पहाड मा ७६ हजार ७६६ रोपनी र तराईमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा रहेको उल्लेख भएकोमा गत वर्ष २०७८÷७९ मा ९६ संस्थाको १ करोड ८१ लाख ४२ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको पाइएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को विवरण भने सार्वजनिक नगरी जग्गाको चरम दुरुपयोग र सुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् । हदबन्दी छुट भएका जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राखी त्यस्तो सुविधा प्राप्त संस्थाले उद्देश्यअनुरूप जग्गा उपयोग गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन आवश्यक रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
