काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउन उक्त उत्पादन स्वदेश मै खपत गर्न र निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत् प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कायान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा समस्या देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को समाप्ति हुदाँ पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगए सँगै थप समस्या भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम बजेटमार्फत् अघि बढाएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोेग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधि १० वर्षको रहेको र उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको बताएका थिए । । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । उक्त अभियान अन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो ।
यसैबीच पछिल्लो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार ३१ गते प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्वन्धी प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि भन्दै ४ लाख ९९९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि भने गत वैशाख २७ गते कार्यविधि स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम व्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्राप्त गर्न चाहने लघु, घरेलु तथा साना र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने छन् । त्यस्तै कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (१) (क) बमोजिम विनियोजित बजेटको साठी प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु, साना र बीस करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको व्यवसायिक कर्जाको ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम विनियोजित बजेटको चालीस प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु, साना र बीस करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगलाई स्थानीय तहमार्फत् प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो सयम कार्यक्रमका कार्यान्वयनको क्रममा भने प्रस्ताव समेत माग गरिएको छ जसमा प्रविधि हस्तान्तरण तर्फ १२२ वटा र ब्याज अनुदानतर्फ १४८ वटा गरी कुल २७० वटा प्रस्ताव परेको छ । प्रस्ताव परे सँगै भने कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रस्ताव मूल्यांकन गरिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ को दफा ७ बमोजिम पेस हुन आएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको प्रमुखको संयोजकत्वमा एक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति हुने व्यवस्था रहेको छ सोहिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । ५ सदस्यीय समितिमा संयोजनक (क) परियोजना कार्यान्वयन एकाइको प्रमुख र बाँकी सदस्यहरुमा (ख) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको अधिकृत प्रतिनिधि, (ग) मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको अधिकृत प्रतिनिधि, (घ) विषय क्षेत्र हेर्ने निकायको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र (ङ) परियोजना कार्यान्वयन एकाइको अधिकृत हुने छन् ।
