काठमाडौं । कैद जरिवाना र मिलपत्रको व्यवस्था सहित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधनका लागि छलफल भएको छ । आइतबार अर्थ समितिमा गरिएको छलफलबाट प्रस्ताव गरिएका केही संशोधित बुँदाहरू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पढेर सुनाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकार गराउने क्रममा चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाका अदालती कारबाहीमा सरल, व्यवस्थित, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन थप सहजीकरण गरिने बताए ।
उनले सरकारी बैंक, चेक, भारत, जस्ता शब्दहरूलाई परिभाषित गरिने पनि बताए ।
‘सहकारी बैंकबाट हुने प्रक्रियालाई पनि बैंकिङ कारोबार मानी सहकारी बैंकलाई विध्ययेकमा समावेश गरी सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ,’ उनले भने ।
यस्तो छ संशोधित प्रस्तावमा गरिएको व्यवस्था
चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गर्ने खातावालाबाट दिगो बमोजिमको रकम र चेक जारी गर्ने खातावालालाई दिगोको ५ प्रतिशत वा देहाय बमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
जसमा ५ लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, ५ लाखभन्दा बढी १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद र ५० लाखसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म कैद सजाय मिल्ने बताइएको छ । त्यस्तै, ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएमा २ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यसका अलावा नयाँ संशोधित ऐनमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
