काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन कर्जास्वरुप १ खर्ब २४ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त परिमाणमा सवारी साधन कर्जा वितरण गरे पनि सवारी साधन कर्जा वितरणमा भने गिरवाट आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँले सवारी साधन कर्जा वितरणमा कमी आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ सवारी साधन कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तरण गरेका थिए ।
समीक्षा अवधिा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन खरिदका लागि रकम प्रवाह गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वितरण गर्ने सवारी साधन कर्जामा वाणिज्य बैंकले ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, विकास बैंकले ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ३४ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सवारी साधन कर्जा वितरण गर्द आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ३८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास बैंकले १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सवारी साधन कर्जा वितरण गर्द आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वित्त कम्पनीहरुले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाा सवारी साधन कर्जा वितरण गर्द आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सवारी साधन कर्जामा संकचुन आएको हो । सवारी कर्जाका लागि संस्था र निजी व्यक्तिहरुमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाहरु चलायमान हुन सकेका छैनन् भने निजी व्यक्तिहरुको आम्दानी बढेको अवस्था छैन जसको मार सवारी साधन कर्जामा समेत परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कायम हुनुले गर्दा सवारी साधन, घर कर्जा लगायतका कर्जाहरु परिचालन हुन सकेको छैन ।
मुलुकको कृषि, सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरु चलयामान हुन नसक्दा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा समेत परेको देखिन्छ , जसले गर्दा लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सकेको छै । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुपातमा रहँदै आएको छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
