काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण ४१ अर्बले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तमा ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले थप हुदँँ कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत कायम हुन आएको छ भने आन्तरिक ऋणतर्फ २१.१० प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ २२.२४ प्रतिशत रहेको छ । साउन १ गतेसम्म भने सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार साउनसम्म ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ, जसमा आन्तरिक ऋण ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋण ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साउनसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानी १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ , जसमा आन्तरिक ऋण १७ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा साउनसम्म ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७.९७ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति १२.१२ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति १.६६ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋण दायित्वमा सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल छ । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा साउनसम्म २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५.७६ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ०.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
जसमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १७ अर्ब रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो वार्षिक बजेट बिनियोजनको आधारमा क्रमशः ६.९२ प्रतिशत र ३.९५ प्रतिशत हो । त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो वार्षिक बजेट बिनियोजनको आधारमा क्रमशः ४.२१ प्रतिशत र २.६३ प्रतिशत हो । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी असारसम्म साँवा भुक्तानी खर्च १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी खर्च ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ र अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोग समेत बढेको छ । सरकारले चालु खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्दा यसको दुरुपयोग हुन गएको विज्ञहरुको तर्क छ । सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका हुन्छन् जुन शीर्षकमा ती ऋण परिचालन गर्ने भनिएको छ त्यसो नगर्दा समस्या भएको विज्ञहरुको भनाई छ । अझै सार्वजनिक ऋणको उपयोग चालु खर्च हुन नहुने विश्वव्यापी मान्यतालाई अगाँल्दै पूँजीगत खर्चमा मात्र यसको उपयोग हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ , जसले गर्दा ऋणको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग हुन जान्छ ।
