काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी, कपडा उद्योग, समुदाय व्यवसाय विकास होस् भन्ने उद्देश्यका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यस्तो कर्जा शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा, महिला उद्यमशील, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक शिक्षा लिन र तालिम लिनका लागि पनि प्रदान गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पछिल्लो चार वर्षमा ७ खर्ब ६० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ लाख ४ हजार १०९ जनालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ४५ हजार ७७८ जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ३० हजार ८४४ जनालाई १ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख २० हजार २७४ जनालाई १ खर्ब ८७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गरिएको छ । ऋणको संख्यामा घटबढ भए जस्तै ऋण रकममा समेत घटबढ भएको छ । सरकारले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै १० वटा शीर्षकमा उक्त ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी व्यवसायिक व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशील र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपश्चयात शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवासाय विकासका लागि कर्जा प्रवाह भएको छ ।
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ भने मुलुकको विभिन्न कुन काप्चामा रहेका नागरिकहरुले समेत उक्त कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँचवालाको हालमुहाली भएको भन्दै विरोध समेत भएको पाइन्छ , अर्कोतर्फ काम नगर्ने तर कर्जा लिने प्रवृत्ति भने समस्याको रुपमा रहेको विज्ञहरु बताउछन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ७ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको बताएको थियो । योसँगै ग्राहकलाई दिइएको अनुदान र सुविधाको सही उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले अपिल समेत गरेको हो ।
नेपाल सरकारले लागु गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार विभिन्न १० शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लक्षित वर्गमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधिबमोजिम सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रदान गर्न विभिन्न सर्त तथा मापदण्ड तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्म १ लाख २७ हजार २१२ जना ऋणीले १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् । यस प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै पुर्नकर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारिता तथा उपयोगको निर्क्योल गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट अध्ययन गराइएकोमा ३१ हजार ६७४ ऋणीको फाइल अध्ययन गरी परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा करिब ७ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको तथ्यांक पेस हुन आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । यसरी सदुपयोग नभएका कर्जाको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकिन गराई ब्याज अनुदान तथा सुविधा फिर्ता गराउने एवं यस्तो कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाबाट विभागीय कारबाही गर्नेलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिति २०८० माघ १० मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय समेत गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जास्वरुप १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जास्वरुप ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ , विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जास्वरुप ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशीलता कर्जास्वरुप ७३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र दलित समुदाय व्यवासाय विकास कर्जा स्वरुप ५८ करोड २९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, समिक्षा अवधिमा उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जास्वरुप ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जास्वरुप २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जास्वरुप १ अर्ब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ,प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम कर्जा स्वरुप ४ लाख रुपैयाँ र युवा स्वरोजगार कर्जास्वरुप ९१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्घन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि तथा भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध सहित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।
