काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेताहरुले आर्थिक स्रोतको विषयमा बहस नगरेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा आम्दानीको स्रोत धेरै भएपनि पैसा विना स्रोतलाई क्यासमा बदल्न नसकिने भन्दै प्रदेश चलाउनको लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आर्थिक स्रोतको बहस गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् । उहाँले संविधान संशोधन गर्ने बहस चलिरहेको भन्दै आर्थिक स्रोत बाँडफाँडमा भिएटी,आयकर,भन्सार र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्थामा विरोध गर्नु आवश्यक नभएको बताए ।
उनले यी चार करहरु केन्द्र सरकारले राख्न जरुरी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको बताएका छन् । उनले यो करलाई केन्द्र सरकारले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ठिक रहेको बताए । उनले चार वटा करको योगदान विगतमा ९० प्रतिशत बढी रहेको भन्दै अहिले पनि ८७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले प्रदेशमा यो बाहेक अन्य कर उठाउने क्षमता नभएको भन्दै अहिलेको समस्या यही भएको बताए ।
उनी भन्छन् ,‘भिएटी,आयकर,भन्सार र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान बनाउने समयमा कुन कर संघ कि प्रदेश कहाँ राख्ने भनेर बहस हुँदा मैले चार प्रकारका कर केन्द्रमा राख्नुपर्छ भनेको कुरा लागू भएको छ । देश रि सोर्सले चल्छ भने पनि रिसेर्स परिचालनको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । स्रोतलाई पैसामा बदल्न पैसाकै आवश्यक पर्छ । विना पैसा पानीको कुरा गरेर केही हुँदैन । यी चार वटा करको योगदान ९० प्रतिशत बढी छ । अहिले पनि ८७ प्रतिशत छ । अब प्रदेशले कुन पैसा उठाउने हो । प्रदेशमा यो बाहेक अन्य कर उठाउने क्षमता छैन । आजको समस्या यो हो । प्रदेश चलाउने नेताहरुले प्रदेश चलाउने स्रोत के हुन्छ भनेर बहस गर्नुभएको छैन । कृषिबाट कुनै पैसा आउँछ । पैसा आउँदैन । अहिले आर्थिक पक्षबाट बहस भएको छैन । त्यो नभइ छलफलको पूर्णरुपमा गहिराईमा पुग्न सक्दैनौं । सेन्टीमेन्टमा बहस गरेर स्रोत दिएन केन्द्रले र स्रोत दियो भनेर बहस गरेर समस्या समाधान हुँदैन । संविधान संशोधन गर्ने धेरै मुद्दाहरु छन् । विवादका बीचमा संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबैसँग सहमति गर्नुपर्छ । त्यसैबाट समस्या समाधान हुन्छ । मन्त्रीको संख्या तोक्ने प्रश्ताव मेरै हो । १६५ जनाको प्रतिनिधि सभा बनाउनु र्ने प्रश्ताव मेरो हो । प्रदेश कति राख्ने भन्ने थियो । पालिकाहरु धेरै भए । प्रदेशको मन्त्री २० प्रतिशत राख्ने म हो । तर धेरै भए छ । १० प्रतिशत गर्नुपर्ने रहेछ । १० प्रतिशत बनाएको भए प्रदेशमा धेरै मन्त्री हुने थिएनन् । यी विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’
उनले संविधान संशोधन गर्ने धेरै मुद्दाहरु रहेको भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबैसँग सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या २० प्रतिशत हुँदा धेरै भएको भन्दै अब १० प्रतिशत मात्रै राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
