काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यस अघि उक्त प्रकारको प्रवाह भएको कर्जाको हकमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो कर्जाको लागि संशोधित व्यवस्था अनुरुप उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलबार “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसअघि भने सुनचाँदी धितो कर्जाको एकल ग्राहकको हकमा कर्जा सीमा तोकिएको थिएन ।
संशोधन अघि कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितो स्वरुपदिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ । कथंकदाचित्कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरु वा एकभन्दा बढी थैलीहरु राखिएको एउटा थैलीमात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संशोधित व्यवस्था अनुरुप राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुरुप सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले शेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मार्जिन कल गर्नेतथा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर विक्री गरी असुलउपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा सम्बन्धित प्रोडक्ट पेपरमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस शेयरहरु सूचीकरण
नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिन्छ । संशोधिन हक शेयर कर्जाको हकमा सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले शेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नु पर्नेछ । मार्जिन कल गर्दा उक्त सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस शेयरहरु सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
परिपत्र हेर्नका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८०
