काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको कोषको आकार ५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषका आकार ७ खर्ब ९७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ५ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषको आकार ७ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कोषमा सुधार आएको कारण यसको आकार समेत वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुमा पूँजीकोषको दबाब रहेको थियो । सो समयमा जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात कुमारी बैंकको ८.५६ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकको ८.४४ प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजी कोषमा सुधार गर्दा समग्रमा बैंकिङ संस्थाहरुको पूँजी कोषको आकार बढेको हो । समीक्षा अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म वाणिज्य बैंकको पूँजी कोषको आकार ७ खर्ब १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वािणज्य बैंकको पूँजी कोषको आकार ६ खर्ब ७६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म विकास बैंकको पूँजी कोषको आकार ६३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकको पूँजी कोषको आकार ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थको पुँजी कोष दबाबमा देखिदाँ कर्जा लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् । पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुले अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयर जारीमार्फत् समस्या समाधान गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजीकोषबीचको अन्तरसम्बन्धले व्यावसायिक विस्तारलाई निर्धारण गर्दछ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
