नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा घुस प्रकरण: नेपाली मूलका व्यवसायी दीपक शर्मा दोषी ठहर

Garima_Business-Loan3

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो आकारको (वाइड बडी) जहाज खरिद प्रकरणमा घुस लेनदेनको मुद्दामा नेपाली मूलका बेलायती व्यवसायी दीपक शर्मा दोषी ठहर भएका छन्। अमेरिकी संघीय कानुन ‘फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट’ (एफसीपीए) अन्तर्गत घुसविरुद्धको प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोपमा शर्मालाई दोषी ठहर गरिएको हो। एफसीपीएले आफ्नो वेबसाइटमा यसबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले ‘ए३३०–२००’ सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज खरिद गरेको थियो। यो प्रक्रिया अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन मार्फत सम्पन्न भएको थियो। निगमले जहाज खरिदका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। जहाज निर्माणकर्ता युरोपेली कम्पनी एयरबस भए पनि निगमले लिजिङ कम्पनी एएआरमार्फत जहाज खरिद गरेको थियो।

दीपक शर्मा एएआर कर्पोरेसन अन्तर्गतको इन्टिग्रेटेड सोलुसन्सका पूर्वअध्यक्ष हुन्। उनले नेपाल वायुसेवा निगम र एएआरबीच जहाज खरिद–बिक्रीको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। हाल शर्मा एयरक्राफ्ट फाइनान्स जर्मनी नामक कम्पनीमा कार्यरत छन्।

एफसीपीएको अनुसन्धानले वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा घुस लेनदेन भएको पुष्टि गरेको छ। एफसीपीएको प्रतिवेदनअनुसार शर्मा र उनको टोलीले जहाज बिक्री गर्नका लागि नेपाली तथा विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस उपलब्ध गराएका थिए।

“शर्मा र उनको टोलीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न २०१५ देखि २०१९ सम्म निगमका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई घुस खुवाए,” एफसीपीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुसन्धानले घुस लेनदेनका लागि अमेरिका, आयरल्यान्ड, र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशहरूमा बैंक खाता खोलिएको तथ्य फेला पारेको छ।

निगमले जहाज खरिदका लागि पठाएको रकमलाई विभिन्न बैंक खातामार्फत स्थानान्तरण गरी करिब २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम नेपाली र विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई घुसस्वरूप वितरण गरिएको एफसीपीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको खरीद प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथै, यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको छवि कमजोर बनाएको छ।

एफसीपीएको अनुसन्धान र शर्मामाथिको दोषारोपणले वायुसेवा निगमको खरिद प्रक्रियामा भएका सम्भावित अनियमितताहरूको थप अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस घटनाले सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचार र विदेशी कम्पनीहरूसँगको लेनदेनमा पारदर्शिताको अभावप्रति गम्भीर चिन्ताहरू उजागर गरेको छ।

Garima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार