नेपालमा भ्रटाचार र सुशासनको अवस्था

काठमाडौं पछिल्ला तथ्याङ्कहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक, संगठित र संस्थागत रुपमा फैलिदै गएको देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये स्थानीय सरकारका विरुध्द १९ हजार एक सय छ (५२.८० प्रतिशत), प्रदेश सरकार र तिनका निकाय विरुध्द चार हजार चार सय ५७ (१२.३२ प्रतिशत) र सङ्घ सरकार र महहत निकाय विरुध्द १२ हजार छ सय २३ (३४.८८ प्रतिशत) रहेका छन । पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा पनि स्थानीय तहमा ह्वात्तै भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा परेका २४ हजार तीन सय ३१ उजुरीमध्ये ३३.१४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग जोडिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० परेका २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये ५१.४२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग जोडिएका थिए। आयोगले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
यसैगरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ रू.६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रकम अद्यावधिक बेरुजु औल्याइएको छ। अद्यावधिक बेरुजु यस वर्ष गतवर्ष भन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ। हरेक वर्ष वेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको छ भने फर्स्यौंट अङ्क घट्दो छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपाल एक सयमा ३५ अंक पाएर १८० मुलुकमध्ये १०८औं स्थान छ । यस सूचकांक २०२२ मा ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो भने २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा थियो। यो वर्ष सुचाङ्कमा केही सुधार भए पनि नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै रहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण स्नाकोत्तर कार्यक्रम संयोजक डा. दिपक बहादुर अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। नेपालमा पनि यसले आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, र समाजको समग्र प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
अधिकारीले भनेजस्तै संरचनागत रुपमा बढेको भ्रष्टचारले नगागरिकको प्रकाशकीय सुधार र सुशासन सहितको विकासप्रतिको अपेक्षालाई पुरा गर्न सकेको छैन । पन्ध्रौ योजनाले लिएको ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृध्दि दरको लक्ष्य यो वर्ष १.६ प्रतिशतमात्र हाँसिल भयो । आधारवर्ष २०७५/०७६मा १८.७ रहेको निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या समाप्तिवर्षमा आईपुग्दा २०.२७ पुगेको छ । उद्योग क्षेत्रको औसत वार्षिक वृध्दि दर घटेर ०.६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वरोजगारमुखि वातावरण बन्न सकेको छैन ।
पत्रकारिताको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशिल तिलक पाठक कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त नभएको तर्क गर्छन। उनी भन्छन ‘भ्रष्टाचार यति सर्वव्यापी भईसकेको छ कि चाहे विकसित मुलुक होस् वा विकासशील वा सार्वजनिक क्षेत्र होस् कि नीजिदेखि गैरसरकारी र परोपकारी संस्थाहरु यसबाट कुनै पनि क्षेत्र चोखो पाउन मुस्किल छ । अझ पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको चर्चा बढी हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सरकारको पतनदेखि सम्मानित व्यक्ति र संस्थाहरुको प्रतिष्ठा नराम्री खस्किएको छ।“
पाठकले भने झै आज भ्रष्टाचार वित्तीयमात्रमा सिमित छैन । निर्णय तहमा रहेका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दो छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेृतत्व तहका पदाधिकारीबाट गलत कानुन वा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कानुन वा नीतिको भावनाविपरीत निहित स्वार्थका लागि गलत व्याख्या गर्नेजस्ता काम हुने गरेका छन। उच्च अधिकारी, ठेकेदार, विचौलिया र भूमाफियाहरूको मिलिमतोले राज्यको कानून, सार्वजनिक निकाय र स्थापित प्रक्रियाहरूलाई दुरुपयोग गरी सङ्‍गठित रूपमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गर्दछन। यसरी योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार झन डरलाग्दो छ । आयोगको अध्ययनले ३०.४५ प्रतिशत नीतिगत, २७.२५ प्रतिशत प्रक्रियागत, १०.४५ प्रतिशत साना र ६.९५ प्रतिशत संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। यस्तै २०७८ मंसिर देखि माघ महिनामा मिडियामा आएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा गरिएको एक अध्ययनमा शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोगसँग जोडिएर १३५ सामाग्री प्रकाशित भएका थिए। उच्च अधिकारी, ठेकेदार, विचौलिया र भूमाफियाहरूको मिलिमतोले राज्यको कानून, सार्वजनिक निकाय र स्थापित प्रक्रियाहरूलाई दुरुपयोग गरी सङ्‍गठित रूपमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने उद्येलित छन ।
भ्रष्टाचार कति संगठित र संस्थागत हुने गरेको छन भने ताप्लेजुङ जिल्लाको मैवाखोला गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यक्रमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमको कार्यन्वयन प्रक्रियाबारे चासो राख्दा गाउँपालिका अध्यक्ष विजय प्रकाश वेनेमले कार्यक्रम कुनै व्यक्तिको सिफारिसमा राखिएको र काम पनि उसले सिफारिस गरेको परामर्शदाताबाटै हुने बताएका थिए । त्यो एउटा प्रतिनीधि घटनामात्र हो । आज हरेक कार्यालयमा बन्ने बजेट कार्यक्रमलाई परामर्शदाता/व्यक्ति वा दलालको इन्ट्रेष्टमा हुने गरेका छन। यसरी विकास निर्माणका योजनामा व्यापक अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, बजेटको दुरुपयोग जस्ता समस्या बढ्दो क्रममा छन् ।
पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना तर्जुमामात्र होइन खरिद प्रक्रियामा नै मिलमतो गर्ने गरिन्छ । यस सम्बन्धमा पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले कुनै क वर्गको निर्माण व्यवसायीको हवला दिदै टक्सार मासिकमा लेखेका छन “भवन र अन्य पूर्वाधार योजना बनाउने प्रक्रिया अघिबढेपछि सुरु हुन्छ, अर्को मिलेमतोको खेल।सम्बन्धित निर्माण कम्पनिले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी इ-विडिङका आधार (स्पेसिफिकेसन्स)हरु तयार गरिन्छन । त्यस्तो मिलेमतोको ठेक्का योजना प्रमुख र ठेक्का लगाउने निकायले पाउने गरी ५ देखि ७ प्रतिशतको रकम अतिरिक्त छुट्याउनु पर्छ ।“
महालेखा परीक्षकको कार्यलयका एक अधिकृतका अनुसार ऐन, नियमानुसार टेन्डर आह्वान नगरी बजेट खर्च गर्ने, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेतको पालना नगरी सरकारी बजेट खर्च गर्ने, स्थानीय दररेटभन्दा अत्यधिक र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य राख्ने, किर्ते प्रतिवेदन तयार गरी रकम खर्च गर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएको छ।
यसरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा नियम/कानुनविपरीतका आर्थिक कार्य बढ्दै जादा कार्यलयको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने गरेका छन । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत शिव नारायण साह जनप्रतिनीधि कै कारण पालिकामा काम गर्न असहज रहेको बताउछन । उनका अनुसार योजनामा जनप्रतिनिधिको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको छ । कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता नबुझि कर्मचारीलाई योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका लागि दिने दवाबले कर्मचारी काममा आउनै सकस छ ।
सहसचिव सिवराम न्यौपानेका अनुसार घुस वा रिसवत लिन सहज वातावरण बनाउन कर्मचारीले कार्य प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम पन्छाउने, जिम्मेवारी पालना नगर्ने गर्दछन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नियमानुसार सेवा प्रदान नगरी उत्तरदायित्व पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने र रिसवत लिने प्रवृत्तिका कारण सेवाग्राहीहरू आफ्नो काम समयमै गराउनका लागि रिसवत दिन बाध्य हुन्छन। मुलत: कार्यालयबाट नियमानुसार गरिदिनुपर्ने दर्ता नवीकरण, सिफारिस, निकासा र भुक्तानीजस्ता काममा कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइन्छ।
अझ डरलाग्दो कुरा के भने नियमन निकायका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन क्रियाशील रहने गरेका छन । स्रोत भन्छ “अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा पनि आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरुले प्रतिवादीको वकिल भेट्ने, प्रमाणलाई कमजोर बनाउन सकिने तथ्य र तर्कहरु साझा गर्दछन।“
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र जनमुखि राजनीतिक चिन्तन र कर्मको अभाव देख्छन। उनले भन्छनः “स्थापित राजनीतिप्रति आम जनताको चाख र संलग्नता तिव्र गतिले गिर्दो छ। स्थापित राजनीतिक केन्द्रहरुमा नोकरशाहीकरण बढ्दो छ।“ उनले भनेजस्जै नेपालका राजनीतिक दहहरुको भनाई र गराईमा तादम्यता पाइदैन। भ्रष्टचारमा सुन्य सहनशीलताको नारा गाउने राजनीतिक नेतृत्व जवरजस्त रुपमा आर्थिक अनियमिततमा जोडिने गरेको छ। बाहिर आएका तस्करी र भ्रष्टाचारका प्रायः घटनामा दलका नेता, कार्यकर्ता र आफन्त नै मुछएिका छन्। यस्तै राजनीतिक दलहरु समाजको विभिन्न क्षेत्र वर्गसँग लिने र चन्दा तथा आर्थिक सहायतालाई संकाको नजरबाट हेर्न गरिएको छ । केही समय अघि नेकपा (एमाले)ले आफ्नो केन्दीय कार्यालय उद्यमी मीनबहादुर र सावित्री गुरुङले प्रदान गरेको किर्तिपुर नगरपालिका-२ स्थित १० रोपनी १४ आना जग्गामा निर्णय गर्यो । यसलाई लिएर पार्टी भित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो । यसको पछाडि करछली मुद्दा बोकिरहेका व्यवसायी गुरुङले एमालेबाट लाभ लिन सक्ने अनुमान बाहिरिएका थिए। उल्लेखित तथ्यलाई हेर्दा, भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा समग्र सुशासन प्रवर्ध्दनमा मुख्य बाधक बनेको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनतामुखी, जवाफदेही, पारदर्शीं, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्तप्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो
छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्घबाट पाउने अवस्था श्रृजना गर्नु सुशासनको सर्वोपरी धारणा हो ।

विश्व बैङ्कले सुशासनका निम्नानुसार ६ वटा सुचकहरु पहिचान गरेको छ । आवाज र उत्तरदायित्व, राजनैतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारीता, व्यवस्थापकिय गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार र नियन्त्रण । नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला एवं स्थानीय तह हुँदै वडासम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । संरचनागत रुपमा हेर्दा देशमा सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पति सुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरु कार्यरत रहेका छन।
सुशासन विद् अंगराज तिमिल्सिना भ्रष्टचारको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणालीलाई मान्छन । उनका अनुसार भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिमा पैसा हो । निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको जरो काटिँदैन । सांसद या मेयर बन्न करोडौं खर्चिनुपर्ने अवस्थाले पैसा भएकालाई टिकट दिनुपर्ने अनि चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आएकाहरू आफ्नो खर्च जुटाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । यहि विचारसँग सञ्चारकर्मी मनहरि तिमल्सिना पनि सहमत छन । उनी लेख्छनः “राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको मनोवृत्ति हेर्दा पार्टी ठूलो बनाएर चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर राज्यका साधनस्रोत अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, उक्त स्रोतले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गरेर पार्टी ठूलो बनाउने, अनि ठूलो पार्टी बनाएर फेरि चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने। यहीँ प्रक्रियाको गोलचक्करमा पार्टीहरू जति ठूलो हुँदै जान्छन्, राज्य त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। आज भ्रष्टाचारका जुन–जुन प्रकरण सतहमा आएका छन्, त्यहाँ यही प्रवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ।“
कानुनीकोणबाट हेर्दा, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृध्दिको आकांक्षा पुरा गर्ने प्रतिवध्दता व्यक्त गरेको छ। यस्तै संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । साथै सरकारी मुद्धा सम्बन्धि ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, राजस्व चुहावट ऐन २०५३, स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, विशेष अदालन ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ जस्ता दर्जनौं ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु व्यवस्थित गरी राज्यले सुशासन प्रवर्दन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुध्दको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०५९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनाले जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई उच्च जोड दिने गरी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भावना समेटेको छ । र, उनीहरूलाई जनताको सेवा गर्दा अनुशासित र जवाफदेही बनाउने प्रावधान राखेको छ । यस अतिरिक्त सरकारी कार्यलयहरुमा नागरिक बडा पत्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी, हेल्प डेस्क, उजुरी पेटीकाको व्यवस्था नियमित र समय समयमा प्रेस भेटघाट, जनतासंग प्रधानमन्त्री, हेल्लो सरकार जस्ता कार्यक्रमहरु मार्फत पनि सुशासन प्रवर्दनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नकोलागि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसको दफा ३ को उपदफा १ मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसर भित्र सवैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने छ ।‘ भन्ने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि कार्यालयले सो को परिपालना भएको देखिदैन ।

विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र फछ्यौट गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । हाल सबै मुद्दा सो अवधिभित्र फछ्यौट हुन सकेको अवस्था छैन। संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको व्यवहारतः प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेकेको छैन। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ र प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ” भने पनि त्यसको अनुभुति नागरिकले पाउन सकेको छैन । यसरी राज्यले कानुन बनाउने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राज्य निरिह देखिने गरेको छ । जसको कारण कानून उल्लङ्गन गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने लगायतका न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्य पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बरु यसले सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास निरन्तर कमजोर बनाउदै लगेको छ।

सुशासन प्रवर्द्धनमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पति सार्वजनिकिकरण गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतीले सहयोग पुर्याउदछ । यो कार्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सम्पती विवरण बुझाउने दायित्व भएको ७,४६,४६३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ७३९७५८ जना ( ९९.१० प्रतिशत)ले सम्पति विवरण बुझाएका छन । ६७०५ जनाले ( ०.९० प्रतिशत)ले सम्पति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पती विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या एवम् प्रतिशत हरेक वर्ष सुधारउन्मुख देखिन्छ ।

यद्यपी, सुशासनका विभिन्न आयामहरुका हधिकां सूचकहरुको प्रगति अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक देखिदैन । पन्ध्रौ आवधिक योजनामा विधीको शासनको सुचकाङ्क अन्तिम वर्ष (आ.व. २०८०/०८१)को लक्ष्यको तुलनमामा न्युन मात्र होइन आधार वर्ष (आ.व. २०७५/०७६)मा मापन भएको भन्दा पनि घटेको छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवज र उत्तरदायित्व, नियामकको गुणस्तर तथा राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्य सुचकहरुमा पनि अपेक्षाकृत सूधार भएको छैन।

सुशासन प्रशासनिक र कानुनी ढंगबाटमात्र पनि स्थापित गर्न सकिदैन । यसका लागि सबैको सचेतन प्रयत्न चाहिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीका आचरण र व्यवहार सबैका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई सहज, सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी तथा जनमुखी बनाउनु पर्छ। कानुनको पूर्ण परिपालना हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दल र नेतृत्वमा अनिवार्य आर्थिक शुद्धीकरण हुनुपर्छ। नागरिक समाजको सशक्तिकरण गर्नु पर्छ । नागरिकको समान सहभागिताको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्र सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोषा बढाउन सकिन्छ। नागरिकको सामाजिक न्याय सहितको दिगो विकासको अपेक्षा पुरा हुन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

–अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोगको चौतिसौं प्रतिवेदन, २०८१

-महालेखा परीक्षकको एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१

-Nepal corruption perception index, 2019

– पाठक तिलक। २०८१। भ्रष्टाचार र मिडिया। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपाल।

– केसी भुवन/कुवँर चेतना। २०८१। मिडियामा भ्रष्टाचारका मुद्दा । भ्रष्टाचार र मिडिया। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च-नेपाल।

– मिश्र चैतन्य। २०७६। नेपालमा राजनीतिको अपहरण। लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद। बुक हिल पब्लिकेशन ।

– मीनबहादुरले पार्टी कार्यालय बनाइदिने निर्णयको एमालेमा विरोध, आफ्नै बलबुतामा बनाउन दबाब । २०८१ असोज २८। शिलापत्र।

– राई डा. पर्वतकुमार। सुशासन, विकास र स्थानीय सरकार एक अध्ययन । सहयात्रा अङ्क ५ ।

-तिमिल्सिना अंगराज। संभव छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन। २०८० जेठ १६। कान्तिपुर दैनिक।

-तिमिल्सिना मनहरि। सुशासनमा प्रचण्डको प्रयास। २०८० साउन १६। नेपालसमय डट कम।

– नेपालको संविधान, २०७२

– स्वत प्रकाशन। २०८। बैशाखदेखि असारसम्म। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र।

-सोह्रौ योजना। २०८१। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग।