काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती–पथलैया सडक खण्ड ‘ह्याम’ (हाइब्रिड एनयूटी मोडल) मोडलमा निर्माण गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । कानुनी जटिलताका कारण बागमती–पथलैया सडक खण्ड ह्याम मोडलमा विस्तार गर्ने योजनाबाट पछि हटेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलबाबु ढकालले जानकारी दिए ।
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको केही भाग ह्याम मोडलमा निर्माण गर्ने गरी सरकार र विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता पनि भएको थियो ।
‘मन्त्रालयले उक्त सडकको बागमती–पथलैया खण्ड ह्याम मोडलमा निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको थियो,’ ढकालले भने, ‘कानुनी जटिला र निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमताका कारण तत्काल ह्याम मोडलमा अघि बढ्न सकिएन ।’
विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागले १३० किलोमिटर लामो कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गरेको हो । उक्त सडकको कमला–ढल्केबर–बागमती ७७ किलोमिटर खण्ड विस्तार गर्न तीन प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । निर्माण प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ ।
सरकार ह्याम मोडलबाट पछि हटेसँगै बागमती–पथलैया ५३ किलोमिटर सडक खण्ड अहिले र कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने अन्यौल कायम रहेको छ ।
‘सडक विस्तारक लागि ऋण सम्झौता गर्दा बागमती–पथलैया खण्ड ह्याम मोडलमा गर्ने भन्ने योजना थियो । तत्काल ह्याम मोडलबाट काम नगर्ने निश्चित भइसकेको छ । बाँकी बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार गर्नै पर्नेछ । तर कसरी अघि बढ्ने विषय टुंगोमा पुगिसकिएको छैन,’ ढकालले भने ।
कमला–ढल्केबर–बागमती खण्ड एशियाली हाइवे स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत निर्माण हुने भएकाले बागमती–पथलैया खण्ड पनि सोही मापदण्ड अनुरुप निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । कमला–ढल्केबर–बागमती खण्ड विस्तार गर्न करिब १९ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । कमला–ढल्केबर–बागमतीको तुलनामा २४ किलोमिटर छोटो भएकाले बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार गर्न २, ४ अर्ब रुपैयाँ कम पर्न जान सक्छ ।
हालका लागि विश्वबैंकले उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक स्रोतबाट सडक विस्तार गर्न सरकारलाई कठिन छ । यस्तो पुन बागमती–पथलैया खण्ड विस्तार गर्न विश्वबैंकसँग थप कर्जा सहयोग माग गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ ।
के हो ह्याम मोडल
हाइब्रिड एनयूटी मोडल (ह्याम) दुई पूर्वाधार निर्माण मोडल बीओटी (बिल्ड अपरेट एण्ड ट्रान्सफर) एनयूटी र इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रकुमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलको संयोजन हो।
इपीसी मोडलमा डिजाइन, खरिद र निर्माण कार्य निर्माण व्यावसायीले नै गर्छन्। सरकारले भुक्तानी गर्ने र निजी क्षेत्रले सडक निर्माण गर्ने हो। सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण व्यावसायीको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ।
बीओटी मोडलमा भने निर्माण व्यावसायीले नै बनाउने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्छन्। यस मोडलमा निजी क्षेत्रले परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। निर्माण गर्ने कम्पनीले नै टोल ट्याक्स मार्फत आफ्नो लगानी उठाउँछन्।
हाइब्रिड एनयूटी मोडल (ह्याम) मा सम्पूर्ण वित्तीय दाहित्व निजी क्षेत्रमा निर्भर रहँदैन। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा परियोजनामा लगानी गर्छन्। परियोजनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्ने दुई पक्षबीचको आपसी समझदारी वा देश अनुसार फरक पर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यस मोडल अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनामा नेस्नल हाईवे अथुरिटी अफ इन्डिया (एनएसएआई)ले परियोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशत रकम व्यर्होछ।
ह्याम मोडलमा निर्माण हुने परियोजनामा निजी क्षेत्रले केही निश्चित रकम आफै व्यवस्थापन गरेर केही रकम सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा पनि उपयोग गर्न सक्छन्। यस मोडल अन्तर्गत बन्ने परियोजनामा निर्माण व्यावसायीले सडकमा गुड्ने सवारीबाट टोल ट्याक्स संकलन गरेर आफ्नो लागत उठाउँछन्। यसका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ।
