काठमाडौं । सरकारले संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बजेट रोक्का गरेको छ । मुलुकको विद्यमान आर्थिक गतिविधिको कारणले गर्दा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेका छैन । बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा सरकारले विभिन्न पाँचवटा शीर्षकका बजेट रोक्का गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्च (अनिवार्य दायित्वबाहेक) तथा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकार स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्थाबमोजिम पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये बाँकी रकमको २५ प्रतिशत रकम रोक्का गरिएको बताइएको छ । रकम रोक्का गरिएसँगै सोहीअनुरूप बजेट खर्च समायोजन गर्ने आग्रह समेत गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत परामर्श शीर्षकको बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्थालगायतका कारण चालू आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक नै रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालू आर्थिक वर्षको मनसुनजन्य विपत्का कारण आकस्मिकरूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले गर्दा सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको कारणाले गर्दा बजेट रोक्का गरिएको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्ने विषय समेतलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २३ को उपदफा (५) बमोजिम सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा सो ऐनको दफा २१ (१) बमोजिम आवश्यकताको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकम पूर्ण वा आंशिकरूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्नसक्ने कानुनी प्रावधानअनुरूप मिति २०८१ माघ २७ को (माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय) निर्णयानुसार देहायबमोजिम खर्च कटौती तथा रोक्का गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्नका लागि सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत चालू आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्नुपर्ने कारण सञ्चित कोषमा थप दबाब सिर्जना भएको छ । राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको, अपेक्षितरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालू खर्च एवं वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना एवं पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ । अतः विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार तथा खर्चको आवश्यकताको आधारमा बजेट रोक्का तथा नियन्त्रणमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताइएको छ ।
