काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधनको तयारी गरेको छ। लक्षित वर्गसम्म कर्जाको पहुँच नपुगेको तथा अनुदानित कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको राजस्व सही प्रयोग हुन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। उनका अनुसार ब्याज अनुदानको स्रोत सुनिश्चित गर्ने, ब्याज दरको सीमांकन तय गर्ने, र अनुदान रकमको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल जारी छ।
मस्यौता तयारीपछि सरोकारवालाहरूका लागि सुझाव संकलन गरिने पौडेलले जानकारी दिए।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रारम्भिक अवधारणा र हालको अवस्था
सरकारले २०७५ मा शिक्षित बेरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, महिला उद्यमी, दलित समुदाय, भूकम्पपीडित तथा कृषकहरूको आर्थिक उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ, भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा यो अनुदान ६ प्रतिशत छ। यद्यपि, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिन्छ।
तर, सहुलियतपूर्ण कर्जाले लक्षित समुदायलाई अपेक्षित रूपमा लाभ पु¥याउन नसकेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । बैंकहरूले आफ्नो तर्फबाट लाभग्राही छनोट गर्ने प्रक्रिया राखेका कारण वास्तविक लक्षित वर्ग कर्जाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षलाई आफ्ना क्षेत्रका जनताको आर्थिक अवस्था राम्रोसँग थाहा हुन्छ। यसकारण सहुलियतपूर्ण कर्जाको वितरणमा उनीहरूको भूमिकालाई बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । तर, यसले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना पनि निम्त्याउन सक्छ सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । यसका लागि अन्य विकल्प पनि खोज्न सकिन्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
साथै उनी सहुलियत पूर्ण कर्जाको अधिकतम प्रयोग कृषि क्षेत्रमा भएको छ । पाँच करोड कर्जा लिएर कृषि कर्म गर्नेहरु साँचैमा कृषि हुन् भन्ने पनि प्रश्न छ । यस्तोमा कृषिका नाममा लिएको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेको छ । त्यसैले कर्जाको नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न र हाल उपयोग हुन नसकेका क्षेत्रलाई परिमार्जन गर्न मस्यौता संशोधनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिइएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत बैंकहरूलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण बैंकहरूले नयाँ कर्जा वितरणमा संकोच देखाएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी रोकिएको छ।
बैंकहरूले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावमा गिरावट आएको देखिन्छ। कुनै समय २.५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको सहुलियतपूर्ण कर्जा हाल घटेर १.५ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
सरकारको योजनालाई सघाउन पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा १० वटा कर्जा यस कार्यविधि अन्तर्गत रहेर प्रभाव गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकहरुको नियमित भुक्तानी रोकिँदा राष्ट्र बैंकले निर्देशन हटाइसकेको छ ।
चालु आवको पुसमसान्तसम्म सरकारले कर्जाको ब्याज अनुदान बापत २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ लाख ९ हजार ४२५ जनाले कूल १ खर्ब ६५ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि ६६ हजार १८६ जनाले ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ४१ हजार ४५८ जनाले ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।
तर, सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव केही क्षेत्रहरूमा मात्र देखिएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा मात्र कर्जाको प्रभाव बढी देखिएको छ ।
