काठमाडौं । सहकारी संस्थामा आर्थिक अनियमितता र ठगीका घटना बढ्दै गएका छन्। सहकारी सञ्चालक तथा उच्च पदाधिकारीले रकम अपचलन गर्ने क्रम वृद्धि भएसँगै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा मात्र सहकारी ठगीसम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामा कूल ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सो अवधिमा ४३ जना पक्राउ परेका छन् भने ३५० जना अझै फरार छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहकारी ठगीसम्बन्धी ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा ११ अर्ब ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। उक्त वर्ष २०८ जना पक्राउ परेका थिए भने ५५३ जना फरार रहेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १०१ पुगेको थियो। ती मुद्दामा ११ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। सोही वर्ष २९४ जना पक्राउ परेका थिए भने ८७० जना फरार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गएको दुई आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म सहकारी ठगीसम्बन्धी कूल २४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार, ५४५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ भने १ हजार ७७३ जना फरार रहेका छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिका अनुसार, सहकारी ठगीका मुद्दामा प्रहरीले पछिल्लो दशकमा ६६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। तर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि १ हजार५४० जना अझै फरार छन्। सो अवधिमा २४ हजार २२४ जना पीडित सर्वसाधारणबाट २५८ वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा अनुसन्धानपछि प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि १११ मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती मुद्दामा १,३९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ भने १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारी संस्थाका ६२ हजार ७६० जना सदस्यले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन्। तर हालसम्म ६,५९३ जनालाई मात्र १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म ६ हजार १५५ बचतकर्तालाई पूर्ण र ४३८ जनालाई आंशिक बचत फिर्ता गरेको छ। संघीय सरकारले ३ वटा सहकारीका सदस्यको बचत पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप ९ सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अझै पनि ५६ हजार ६०५ जना बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको दाबी रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत फिर्ता गर्न तथा मिलान गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने अन्तिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सहकारी सञ्चालक समिति तथा ऋणी सदस्यहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, र जमानतकर्ताको जायजेथा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
