काठमाडौं । उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात नगद अनुदानतर्फ ९० करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्दा पनि रकम अपुग भएको छ । यो सँगै ४ अर्ब अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । सरकारले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादन र उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशतसम्म भएका उत्पादनलाई नगद अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सोहि अनुरुप मन्त्रालयले निर्यात नगद अनुदान रकम वितरण गरेको हो । निर्यात नगद अनुदानका लागि यसअघि कै उत्पादनकर्ताहरुको वर्चस्व रहेको सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीलाई बताए । उनका अनुसार चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादनहरु , जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल आदि सामग्री छन् । त्यस्तै पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोका उत्पादन, पिउने पानी , मह कपडा, गलैंचा, पश्मिन लगायतका सामग्री तथा तिनका उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले अनुदान रकम पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म निर्यात नगद अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गत वर्ष २१० जना उद्योगीलाई १ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको सूचना अधिकरी ओलीले बताए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट मार्फत् निर्यात नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापरको असुन्तुलनलाई कम गर्न भन्दै निर्यात नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सुरुवाती वर्षमा २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । भने सो वर्ष निर्यात व्यापार ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सोलाई आधार मान्दा निर्यात १ सय ६५ प्रतिशतले वृद्धि हुदाँ निर्यात प्रोत्साहन अनुदान ४ सय ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।उत्पादित वस्तुमा खपत हुने सबै अवयवहरू समेतलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्वयं अधिकारीहरु बताउछन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत प्रदान हुँदै आएको छ। उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ । उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई दिइँदै आएको कर, शुल्क सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान व्यवस्था र यसको अपेक्षित प्रभावका सन्दर्भमा विश्लेषण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा हुने गरी सेवा सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन समेत गरी अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तुहरु थप गरेको थियो । कार्याविधिको संशोधन पछि निर्यातमा ५ र ४ प्रतिशत अनुदान पाउने वस्तुहरुको संख्या १८/१८ पुगेको छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी थप भएका वस्तुहरुमा दुग्ध जन्य पदार्थ, फलफुल र अम्रिसो रहेका छन् । त्यसैगरी निर्यातमा चार प्रतिशत अनुदान पाउने नयाँ वस्तुहरुमा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड रहेका छन ।
