काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको नयाँ सत्ता समीकरणको सम्झौता सँग धरमराएको वर्तमान सरकारलाई राजस्व र खर्च परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन बाँकी १३ दिनमा सरकारलाई संशोधित लक्ष्य पुरा गर्नका लागि २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनु पर्नेछ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् आम्दानी र खर्चको संशोधन गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन र खर्च परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसै त आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार नरहेको र सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था निर्माणको भएको समयमा मन्त्री पुनले बाँकी समयमा राजस्व र खर्चको लक्ष्य पुरा गर्छन् भन्नेमा शंका रहेको सरोकारावालाहरु बताउछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंगलबारसम्म ९ खर्ब ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा कर शीर्षकमा ८ खर्ब ५७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ९२ अर्ब ९६ करोड रुपौँ संकलन भएको छ । संशोधन अघिको वार्षिक लक्ष्य अनुरुप ६५.७१ र ७९.४१ प्रतिशत हो । संशोधन पश्चयात भने राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतावापत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । संशोधन पश्चयात वैदेशिक सहायत (ऋण र अनुदान) को वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मंगलबारसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संशोधनपश्चयात सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य पुरा गर्नका लागि बाँकी समयमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ , जुन सम्भव देखिदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिद्धान्त विपरित रकमान्तरण गरेर खर्च गरे पनि लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित रहेको छ । प्रक्रियागत वा प्रणालीगत र कर्मचारीतन्त्रको लाचरीपनले गर्दा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै खर्च र आम्दानीलाई आवश्यकताका साथ नलैजादा लक्ष्य नजिक सम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु ८ खर्ब ८९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत १ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन २ खर्ब २७ अर्ब ६५ कारेड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधन लक्ष्य भने चालु १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी समयमा खर्च गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेको हुदाँ सम्भव देखिदैन । पूँजीगत खर्च समेत कमजोर हुदाँ सर्वसाधारणले विकासको अनुभव गर्न नपाउने निश्चित रहेको छ । पूँजीगत खर्च अन्तर्गत सडक, भवन, जलविद्युत आयोजना लगायतका पूर्वाधार निर्माण पर्ने हुदाँ खर्च कमजोर हुदाँ विकासको अनुभव गर्नबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
