काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऋण र अनुदान गरी २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानको हिस्सा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र ऋणको हिस्सा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले सदैव अनुदान र ऋण बुपक्षिय र द्धिपक्षिय सम्झौतामार्फत लिने गरेको हुदाँ सोहि प्रणालीबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान र ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले इक्विटी नेपाललाई बताए । प्रवक्ता खत्रीका अनुसार बहुपक्षिय ऋण र अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) , एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) , अमेरिका, बेलायत र जापान लगायतका संस्थाहरुमा भर पर्दछ ।
बहुपक्षिय अनुदानतर्फ १६ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र द्धिपक्षीय अनुदानतर्फ २९ अर्ब ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ २३ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । बहुपक्षिय अनुदान अन्तर्गत एडीबीसँग ३ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, विश्व बैंक सँग ५ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ, आइएमएफसँग २० अर्ब रुपैयाँ, युएनसँग ४ अर्ब १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, युएनडीपीसँग २ करोड २३ लाख रुपैयाँ, युनिसेफसँग १० करोड ९० लाख रुपैयाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन सँग ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ , विश्व खाद्य संगठन ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको छ ।
बहुपक्षिय ऋण अन्तर्गत एडीबीसँग ९० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, विश्व बैंक सँग ७४ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, आइएमएफसँग १० अर्ब रुपैयाँ, ओपेकसँग १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास अनुदान (आइफाड) सँग ३ अर्ब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ , एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी) सँग ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र एसइएसपी सँग ७ अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको ऋण लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै द्धिपक्षिय अन्तर्गत भने अष्ट्रेलियासँग २ करोड रुपैयाँ, चीनसँग २ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, फिनल्याण्डसँग ५३ करोड ६ लाख रुपैयाँ, जर्मनीसँग १ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ, भारतसँग ४ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, जापानसँग १ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नर्वे सँग ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, स्वीट्जरल्याण्डसँग ३ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ, साउदी विकास कोषसँग १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, बेलायतसँग १ अर्ब २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, अमेरिकासँग १२ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनसँग ७३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र संयुक्त कोषबाट ६ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको छ । द्धिपक्षिय अन्तर्गत भने भारतसँग ६ अर्ब १० करोड ३ लाख रुपैयाँ, जापानसँग ७ अर्ब ३१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, स्वीट्जरल्याण्डसँग ३३ करोड रुपैयाँ, युरोपियन युनियन सँग ६ अर्ब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । अनुदान र ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि सरकारी ढुकुटी सञ्चालनका लागि अनुदान र ऋण लिनुपर्ने वाध्यत्मक अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउछन् । कुल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.०२ प्रतिशत हुने आएको छ जुन जोखिम पूर्ण नभएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले इक्विटी नपाललाई बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उप–सचिव पुडासैनीले बताए ।
