केशव शर्मा घिमिरे
मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा व्यक्तिगत संस्थानहरुको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरुको सहअस्तित्व रहेको पाइन्छ । नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासका सुरुवात वि.सं. २०१३ सालमा सुरु भएदेखि नै सार्वजनिक संस्थानहरु अस्तित्वमा आएका हुन् । अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ट योगदान हुन्छ । यसैले प्रत्येक देशमा विभिन्नखाले उद्योगधन्दाको स्थापना गरिन्छ । स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट यस्ता उद्योग धन्दालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ – निजी क्षेत्र एवं द्वितीय, सरकारी क्षेत्र ।
निजी उद्यमीद्वारा स्थापित उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने सरकारद्वारा स्थापित र सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई सरकारी क्षेत्र भनिन्छ । यसै सरकारी क्षेत्रलाई सार्वजनिक संस्थान पनि भनिन्छ । यसका साथै सरकारी संस्थान, राजकीय क्षेत्र आदि पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थितिबारे उल्लेख गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी तथा उद्यमशीलताको अभावलाई पूरा गर्न स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको देश निकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि मल रुपमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीको लागि संस्थानको स्थापनालाई अगाडि बढाइएको हो ।
वि.सं. २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरु निजीकरण गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ (खारेजी प्रक्रियाको सहित) रहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, गोरखापत्र संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, बीमा संस्थान, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल औषधि लिमिटेड, खाद्य संस्थान, खानेपानी संस्थान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी लिमिटेड, एआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सांस्कृतिक संस्थान सार्वजनिक संस्थानका रुपमा रहेका छन् । दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गाभिई नेपाल वन लिमिटेड स्थापना भएको छ । धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना भएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी अव २०७८÷०७९ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख भई ८.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसबाट सरकारलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशतले कम हो। सरकारले आव २०७४÷०७५ मा २४ अर्ब ६८ करोड ४८ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । यसरी हेर्दा विगत चार वर्षमा लाभांश रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ । कूल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १.८० प्रतिशत मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ । सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी नौ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी १४ प्रतिशतले वृद्धि दुई खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कुल सञ्चालन आयमा ३६ प्रतिशत र कुल सञ्चालन खर्चमा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भई आय र खर्च क्रमशः पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र चार खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्चसहित)को हकमा दुई प्रतिशतले कमी आई ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसरी लगानी र खर्च बढ्दै जाँदा नागरिकबाट उठेको करको दुरूपयोग भएको छ भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।
बजेटमार्फत रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको थियो । यतिमात्र नभई संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यको साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचमा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थाहरूको पहिचान गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने समेत आश्वसन सरकारले बाँडेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनको आश्वासन आएको यो पहिलो पटक भने होइन । बजेट तथा विभिन्न समिति निर्माण गरी संस्थान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसमा तादकरूपता ल्याउन कुनै पनि सरकारले सकेको छैन । सरकारले संस्थान चलाउनको लागि इच्छा नदेखाउँदा संस्थानहरू सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगको स्थान बन्न पुगेका हुन् । संस्थानमा कर्मचारी छन् तर उनीहरूको जिम्मेवारी छैन । संस्थानबाट उत्पादित सामग्रीले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउने तथा आयातमा कमी ल्याउने समेतका योजना रहेको भए पनि ती योजनाहरू विफल हुँदा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ संस्थानतर्फ लगानी भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारको क्रममा संस्थानको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खारेजी गर्ने बताउदै आएको छ । नेपालमा हालसम्म बिनिवेस गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजी गरिएकोमा कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। अन्य संस्थानको कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन ।
खारेजी गर्ने निर्णय भएको लामो अवधिसमम पनि कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न नगर्नुको कारण स्पष्ट छैन । खारेज भएका संस्थानको कानुनीरुपमै अस्तित्व समाप्त गर्नुपर्ने व्यहोरा औँल्याउँदै आएकोमा हालसम्म संस्थाहरु खारेजी गरिएको छैन । खारेजी भई बन्द अवस्थामा रहेको संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने, पुनः सञ्चालन गर्ने, संस्थानका ट्रेडमार्क तथा ब्रान्डहरु बिक्री गर्ने र जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निजीकरण गरिए पनि संस्थानहरुको विकास हुन सकेको छैन । ।
(लेखक घिमिरे (एमफिल) आदर्श सौलमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् र पुस्तक लेखक समेत रहेका छन् )
