काठमाडौं । सरकारले नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई अभौतिकीकरण (डिम्याट) नगरेका कारण करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) मा रोकिएको छ। डिम्याट भनेको कागजी प्रमाणपत्रलाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो।
गत भदौदेखि पीडीएमओले सबै प्रकारका कारोबारलाई अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन थालेको भए पनि, धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो बचतपत्र डिम्याट नगरेका कारण ब्याज वितरणमा समस्या भएको कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिए।
डिम्याट प्रक्रियामा ढिलाइका कारण
पीडीएमओले भदौ २५ गते नै सूचना जारी गरी बचतपत्र अनिवार्य रूपमा डिम्याट गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, कतिपय लगानीकर्ताले प्रक्रियाबारे जानकारी नपाएको वा प्रविधिमैत्री नभएकाले बचतपत्र कागजी स्वरूपमै राखेका छन्।
बचतपत्रलाई डिम्याट गर्न कार्यालयले सजिलो प्रक्रिया उपलब्ध गराएको भए पनि, कतिपयले अनलाइन प्रणालीबारे अनभिज्ञता र आफ्ना व्यक्तिगत कारणले गर्दा डिम्याट नगरेको कार्यालयको बुझाइ छ। उदाहरणस्वरूप, अभिभावकहरूले आफ्नो लगानी गोप्य राख्न चाहने र अनलाइन कारोबारमा असहज महसुस गर्ने जस्ता कारण देखा परेका छन्।
लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन्
हालसम्म सरकारबाट २१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र र १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिएको छ।
नागरिक बचतपत्रमा न्यूनतम ६.५ प्रतिशत र अधिकतम ९.५ प्रतिशत ब्याज छ भने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र न्यूनतम ९.५ प्रतिशत र अधिकतम १२.५० प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा अधिकतम ब्याजदर भए पनि यसको बिक्री भने नगन्य मात्रामा छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँको मात्र बिक्री भएको छ।
बचतपत्रको प्रतिफल उच्च भए पनि यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १ प्रतिशत मात्र आवेदन परेको छ। नागरिक बचतपत्रमा २५ प्रतिशत मात्र आवेदन परेको छ।
उपसचिव पुडासैनीका अनुसार, लक्षित वर्गलाई पर्याप्त जानकारी नदिनु र खरिद प्रक्रियाबारे जनचेतना अभाव नै लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुनुको मुख्य कारण हो।
