काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हायर पर्चेज (सवारी साधन) कर्जा वितरणमा न्यून कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सवारी साधन कर्जा वितरण १ खर्ब २८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ३८ करोड रुपैयाँले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सवारी साधन खरिदबिक्रीका लागि १ खर्ब २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा यसको यातायात क्षेत्रमा समेत केहि मात्रमा प्रभावित भएको बैंकरहरु बताउछन् । बैंकरहरु अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन कर्जा प्रवाहमा न्यून प्रभाव हुनुको करण भने विद्युतीय सवारी साधनको खरिद बढ्नु कारण मानिएको छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकले सवारी साधन कर्जास्वरुप १ खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वािणज्य बैंकले सवारी साधन कर्जास्वरुप १ खर्ब ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म विकास बैंकले सवारी साधन कर्जास्वरुप १३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विकास बैंकले सवारी साधन कर्जास्वरुप १६ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वित्त कम्पनीहरुले सवारी साधन कर्जास्वरुप ३ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १० करोड २० लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वित्त कम्पनीहरुले सवारी साधन कर्जास्वरुप ३ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।
सवारी साधनको बजार सामान्य प्रभावित भएपनि पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनले बजार चलयमान बनाइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुरुप कर्जा प्रवाह बढी र कम भएको देखिन्छ । सवारी साधन खरिद बिक्रीका लागि वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाहमा वृद्धिदर देखिदाँ विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कमी देखिनु सोहि कारण भएको उनीहरुको भनाई छ । पछिल्लो समय निजी सवारी साधनको तुलनामा सार्वजनिक सवारी साधनहरुको बिक्री माग रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
