काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी तीनवटै काेषमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको व्यवस्था गरेकाे छ । मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरुलाई ५ करोडसम्मको जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
परिपत्र जारी गर्दै ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा संस्थाले ऐनको दफा ७ क. र नियमावलीको नियम ४ तथा नियम ५ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्ने, ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचको आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने र ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्ति वा प्रबन्ध उपर नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति फरक रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम १, २ र ३ को बुँदा (क) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्ने भनिएकाे छ ।
कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारमा परिवार वाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनीको रुपमा रहेको शंका लागेमा सोको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ । कुनै पनि खातामा सम्बन्धित खाता सञ्चालक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले रु.१ लाख भन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
ग्राहकको खाता खोल्ने सिलसिलामा सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा व्यक्तिहरुको ल्याप्चे सहीछाप वा बायोमेट्रक लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेकाे छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा खातावाला र खाता सञ्चालक व्यक्ति अन्य रहेकोमा निजको समेत र कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको हकमा खाता सञ्चालककाे सहीछाप वा बायोमेट्रक लिन सकिने छ ।
ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा यस निर्देशनको अनुसूची १.१ मा तोकिएका कागजात तथा विवरणहरु
लिनु पर्नेछ । साथै, ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा थप कागजात तथा विवरणहरु लिन आवश्यक देखिएमा सो समेत लिनु पर्ने भएकाे छ ।
परिपत्र
