काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजि तथा सार्वजनीक विद्यालयमा शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई ‘परिपत्र’ जारी गरेकी छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले ७ सय ५३ स्थानिय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा, निजिमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै १० बुंदे परिपत्र जारी गरेकी हुन।
जारी परिपत्र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा जानेछ । परिपत्र सरोकारावाला प्रतिनिधिहरुसंगको छलफल पश्चात जारी भएको हो ।
परिपत्रमा सार्वजनिक विद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना, मासिक परिक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि शुल्क नलिन भनेको छ भने निजि बिद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निजि तथा गुठिअन्तर्गत संचालित विद्यालयलाई भर्ना हुने बिद्यार्थीको कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने यसअघिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तहसम्म कम्तिमा १० प्रतिशतलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म बिद्यार्थी हुने बिद्यालयले १२ प्रतिशत, ८ सय भन्दा बढी बिध्यार्थी हुने निजि बिद्यालयले १५ प्रतिशत बिद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
माध्यमिक तहसम्म सार्वजनिक बिद्यालयले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने निजि लगानीका बिद्यालयलाई संस्थागत बिद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार शुल्कको अधिकतम सिमा कायमगरि तोकिए बमोजिमको मात्र शुल्क निधारण गर्न भनिएको छ। निर्देशिकामा बिद्यालयको वर्गीकरण गरि फरक-फरक शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन तीन साता मात्रै बाँकी हुँदा मन्त्री श्रेष्ठले परिपत्र जारी गरेकी छन् ।
