काठमाडौं ।सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । सत्ता गठबन्धन परिबर्तन भएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
के पि ओलि सरकारको पालामा देबी ज्ञवालीको अध्यक्षमा बनेको भुमि आयोग सरकार परिबर्तन सँगै खारेज गरी २०७८मा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।