काठमाडौं ।सरकारले ग्रुपले जग्गा सरकारीकरण गरेको छ । शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जग्गा सरकारीकरण गरेको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारीकरण गरेको हो
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारीकरण गरेको मालपोत अधिकृत छबिलाल नेपालीले बताए ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि उद्योगी अरुण चौधरीसहित तीनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
