काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियाकम गठन प्रक्रिया अघि बढाईएको बताएका छन् । सहकारी विभागको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने ‘अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो’, उनले भने, ‘सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।’
सोहि कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको जानकारी दिए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो । नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन’, उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकलाई करिब २ सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।
उनले भने ‘सहकारीलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याएर सुदृढ अभियान बनाउने नियामक बनाउने हामीले परिकल्पना गरिसक्यौं’ । उनले भने यो हालको सहकारी विभाग भन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आवद्ध हुन नहुने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । छ । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने ६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिकरणमा ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने, सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्ने छ ।
