काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट सरकारले निक्षेप फिर्ता लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो । केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले ‘सरकारले आफ्नो पैसा फिर्ता लिएको जानकारी दिए । यससँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ ।
हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सञ्चित रकमको ६० प्रतिशत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थयो । सोही अनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानीका लागि रकम पाउँथे । सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन घटेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार चैत १८ गते आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले निक्षेपको पैसा फिर्ता लिएसँगै अब वाणिज्य बैंकहरुमा ५३ खर्ब ९३ अर्ब सहित कुल ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८७ अर्ब कायम छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तै आइतबारसम्म कर्जा निक्षेप (सीडि रेसियो) ७९.६४ प्रतिशत, अन्तरबैंकदर २.७५ प्रतिशत छ ।
सरकारले प्रणालीबाट ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएसँगै अब बैंकहरुको (सीडि रेसियो र अन्तरबैंकदर दुबै बढ्नेछ । प्रणालीमा अत्याधिक तरलता रहेसँगै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप बोलकबोल मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुबाट अबौं रुपमा किनेको थियो ।
यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघ सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान वापतको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना दिने व्यवस्था गरेका थिए ।
