काठमाडौं । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले बनाउनु पर्ने अत्यावस्यक कानुन संसदबाट पास गर्न संभब नभए अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन हुने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताएका छन् ।
उनले भने भरसक संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेशबाटै लगानी संकुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने“भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउॅछौं,” । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ साल बैसाख १६ र १७ मा गर्दैछ ।
उनले निराशालाई आशामा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफू १२ वर्षपछि मन्त्रालयमा आएको उल्लेख गरे ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, महँगी घटेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुदृढ भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ७० अर्ब बजारमा पठाएको, दायित्व भुक्तानी दिन सुरु गरिएको भन्दै बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । फरक प्रसंगमा अर्थमन्न्त्रीले निजी क्षेत्र र बजारलाई आतंकित गर्ने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट गरे ।
