काठमाडौं । ऋण असुलीमा समस्या देखिँदा बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको छ । अर्कोतिर ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रकोे तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख पहिलो सातासम्म ३६ हजार चार सय ७० व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । यीमध्ये तीन हजार एक सय ४८ जना कालोसूचीबाट हटेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, व्यापार व्यवसायमा आएको कमी, महँगी र चर्कोे ब्याजदरका कारण ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेको बैंकहरूले बताएका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ । यो तथ्यांकले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या थप बढ्ने संकेत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कुल ३४ हजार आठ सय ७६ व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । तर, यस आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नै गत आर्थिक वर्षमा भन्दा धेरै व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । ‘कर्जा डिफल्ट’ र चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएकाले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने र चेक बाउन्सको केसमा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको कर्जा सुविधा ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सबै कर्जा र १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी दिएको आधारमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
कर्जा भुक्तानी घट्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको आँकडा पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा तीन दशमलव ४५ प्रतिशत छ । गतवर्ष सोही अवधिमा तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत थियो । विकास बैंकहरूको खराब कर्जा झण्डै चार प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको खराब कर्जा पाँच प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको औसत दर झण्डै दोहोरो अंकमा छ । यही कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको बैंकर बताउँछन् ।
ऋणीले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । बैंकरहरूले पाँच प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुग्दा आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि दबाबमा रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यही कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । तर, महँगी दर बिस्तारै घट्दै गएको छ । तर, पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढिरहेको छ । यसले फेरि महँगी बढाउन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको यो चक्र फेरि दोहोरिने हो भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्याको रफ्तार अझै बढेर जाने बैंकर बताउँछन् ।
तर, बैैंकमा कर्जाको माग निकै न्यून छ । जसले गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप प्रभावित बन्न पुगेको छ तथा बजार चलायमान नहुँदा ऋण लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्यामा समेत कमी आउने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
गर्नेहरूको मनोविज्ञान बिग्रिन्छ ।
