काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटा एनसेलको लाइसेन्स सरकारीकरण हुने सर्तमा मात्रै नवीकरण हुने भएको छ। सरकारले गत फागुन ६ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित शुक्रबार फागुन महिनाको सबै निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दा यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो।
एनसेलको दोस्रो लाइसेन्स नवीकरण अवधि आगामी भदौं १६ गते सकिँदैछ। २०६१ भदौ १५ मा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको एनसेलले अब पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउँछ। तर यस्तो सुविधा सरकारीकरण गर्ने सर्तमा मात्र उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिष्दको निर्णय छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा ३७ (ग)मा लेखिएको छ, ‘अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने।’
यदि एनसेलले सरकारको सर्त मानेर लाइसेन्स नवीकरण गरेमा २०८६ भदौ १६ गतेदेखि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।
यदि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरुको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ।
साथै मन्त्रिपरिष्दले, ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने। सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने,’ निर्णय पनि गरेको छ।
गत १५ मंसिरमा मात्रै आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर नेपाली साझेदार शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बेचेको थियो।
तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण स्वीकृति बिना भएको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई गत चैतमा अस्वीकृत गरेको थियो।
यस बाहेक सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत कर परीक्षण समेत गराउने निर्णय गरेको देखिएको छ।
सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा देहाय बमोजिम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेः कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको देखिँदा तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने । साथै, यस खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने।’
